तासगावात मंत्र्यांच्या आदेशाला कोलदांडा

पाण्यासाठी दाहीदिशा : लोकप्रतिनिधींची हाताची घडी; ‘महावितरण’चे नियमावर बोट

दत्ता पाटील - तासगाव --दोन आठवड्यांपूर्वी मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे तासगाव तालुक्यात दुष्काळाची पाहणी करण्यास आले होते. त्यावेळी टंचाई संपेपर्यंत प्रादेशिक योजनांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र महावितरणकडून सोमवारी प्रादेशिकचे वीज कनेक्शन तोडण्यात आले. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आदेशालाच प्रशासकीय यंत्रणेकडून कोलदांडा दिल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरावे लागत असताना, तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी मात्र हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून बसल्याचे विदारक चित्र तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.
तासगाव तालुक्याला यंदा कधी नव्हे एवढ्या भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. तालुक्याचा पश्चिम भाग सधन आणि पाणीदार समजला जातो, तर पूर्व भाग दुष्काळी समजला जातो. अशी परिस्थिती असतानादेखील यावर्षी तासगाव तालुक्याने दुष्काळी तालुक्यांचे रेकॉर्ड मोडीत काढले. खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ तालुक्यांपेक्षाही तासगाव तालुक्यात टँकरची संख्या जास्त आहे.
एवढी परिस्थितीच तालुक्यातील दुष्काळाची दाहकता समजण्यास पुरेशी आहे. तालुक्यातील २६ गावे आणि तब्बल १९३ वाड्या-वस्त्या टँकरच्या पिण्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. तब्बल ३५ हजार १८२ लोकांना टँकर दारात आल्याशिवाय पिण्यासाठी पाणी नाही, अशी परिस्थिती आहे. एकीकडे वाड्या-वस्त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टाहो फोडावा लागत असतानाच, शासन आणि प्रशासनाकडून तालुक्यातील जनतेचाही अक्षरश: फुटबॉल झाल्याचा नमुना प्रादेशिक योजनांच्या बाबतीत समोर आला आहे.
तासगाव तालुक्यात मणेराजुरी, येळावी, कवठेमहांकाळ-विसापूर आणि पेड या प्रादेशिक योजना आहेत. या योजनांवर तासगाव तालुक्यातील ४०, तर कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ११ गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. तब्बल दीड लाख लोकसंख्या प्रादेशिक योजनेवर तरलेली आहे. या योजनेचे मागील अनेक वर्षांचे सुमारे १७ कोटींचे वीज बिल थकीत आहे. मागील काही महिन्यांपासून चालू महिन्याचे वीज बिल भरण्यात यावे, अशी महावितरणकडून भूमिका घेण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्यातही मार्च महिन्याच्या थकीत वीज बिलासाठी तीनवेळा वीज कनेक्शन तोडण्यात आले होते. ऐन उन्हाळ्यात वीज पुरवठा खंडित झाल्याने पाणी योजना कोलमडून पडल्या होत्या. दरम्यान, चार मेरोजी मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे तासगाव तालुक्यात दुष्काळी पाहणी करण्यासाठी आले होते.
तालुक्यात भीषण दुष्काळ असणाऱ्या तीन गावांची पाहणी केल्यानंतर राज्यमंत्री कांबळे यांनी तासगावात पंचायत समितीत आढावा बैठक घेतली होती. यावेळी प्रादेशिक योजना आणि वीज बिलाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावेळी स्वत: मंत्री कांबळे यांनी दुष्काळ हटेपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत वीज बिल भरले नाही म्हणून वीज कनेक्शन तोडण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. किंंबहुना कोणत्याही परिस्थितीत जनतेला विश्वास दाखवून टंचाईशी मुकाबला करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन प्रशासनाला केले होते.
पण राज्यमंत्री कांबळे यांच्या या आदेशाला पंधरवडा होण्याआधीच वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेने केले. एकीकडे मंत्र्यांचा शाब्दीक दिलासा, तर दुसरीकडे प्रशासनाचे नियमावर बोट, असा जनतेचा फुटबॉल करण्याचे काम करुन दुष्काळग्रस्तांच्या वेदनांची थट्टा करण्याचे काम होत असल्याचे चित्र या घडामोडींवरुन दिसून येत आहे. मुळातच अपुऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे प्रादेशिक योजनांचे नियमित पाणी मिळत नाही. बहुतांश गावांतील स्थानिक पाण्याचे उद्भव कोरडे पडले आहेत.
पिण्याच्या पाण्यासाठी तालुक्यातील जनतेला टाहो फोडायला लागावा, असे चित्र पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे. मात्र अशा परिस्थितीत तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधी मात्र ‘हाताची घडी आणि तोंडावर बोट’ ठेवून आहेत.

जिल्ह्यात सध्या तीव्र टंचाईची स्थिती आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे प्रादेशिक योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करु नये, असे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सांगितले होते. तरीदेखील महावितरणकडून वीज कनेक्शन तोडून दुष्काळी जनतेची क्रूर थट्टा केली आहे. जिल्ह्यातून लातूरला पाणी दिले जाते, मात्र तालुक्यातील जनतेला पाणी देण्यासाठी शासनाकडून कोणतीही मदत दिली जात नाही. तालुक्यात दुष्काळ असतानादेखील पाणी योजनांसाठी कोणताही निधी दिला जात नाही. शासनाकडून जाणीवपूर्वक त्रास देण्याची भूमिका घेतली जात आहे.
- स्वाती लांडगे, सभापती, पंचायत समिती, तासगाव.


मंत्र्यांचे आदेश : केवळ सोपस्कार?
राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार ‘तालुका तिथे मंत्री’ या संकल्पानुसार तासगाव तालुक्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. दुष्काळी जनतेसोबत शासन असल्याचे सांगण्यासाठीच मी इथे आलो आहे, दुष्काळग्रस्तांना एकटे पडू देणार नसल्याचे त्यांनी आढावा बैठकीत स्पष्ट केले होते. यावेळी त्यांनी दिलेल्या अनेक आश्वासनांपैकी वीज पुरवठा खंडित होणार नसल्याचे एक आश्वासन होते. त्यांच्या आश्वासनानंतर काही दिवसांनी तालुक्यात प्रशासकीय पातळीवर दुष्काळ जाहीर झाला. मात्र त्यानंतरही मंत्र्यांचे आदेश केवळ सोपस्कार ठरल्याचे चित्र महावितरणच्या कारभारानंतर पाहायला मिळाले.