‘आरोग्य’चा लाखोंचा घोटाळा

लेखापरीक्षणात ठपका : कंटेनर, घंटागाडी खरेदीत ३५ लाखांचा घाटा--लूट पालिका तिजोरीची-२

शीतल पाटील - सांगली -महापालिकेचा आरोग्य विभाग विनानिविदा, नियमबाह्य कामे करण्यात तरबेज आहे. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात आरोग्य विभागाने घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत कंटेनर, घंटागाडी, ढकलगाड्यांची विनानिविदा व नियमबाह्य खरेदी केली. त्यातून पालिकेला तब्बल ३५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे लेखापरीक्षणात उघड झाले आहे. श्वान प्रतिबंधक लस खरेदीत गोलमाल आहे. विशिष्ट ठेकेदाराला आर्थिक लाभ देण्यासाठीच विनानिविदा खरेदीचा घाट घालण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
महापालिकेच्या २ डिसेंबर २०१३ च्या विशेष लेखापरीक्षणात आरोग्य विभागाच्या खरेदीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. आरोग्य विभागातील खाबूगिरी उघड करताना विनानिविदा खरेदीचा पर्दाफाश केला आहे. १३ व्या वित्त आयोगातून ४० कंटेनर, ४९ घंटागाड्या व ५५ लोखंडी ढकलगाड्या आदी ५० लाख रुपये किमतीचे साहित्य महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाकडून खरेदीचा ठराव करण्यात आला. महामंडळाशी केवळ एक हजार रुपयांच्या मुद्रांकावर करार झाला. वस्तुत: हा करार ४१०० रुपयांच्या मुद्रांकावर होणे अपेक्षित होते. त्यात साहित्य खरेदी विनानिविदा केली. निविदा प्रक्रिया राबविली असती, तर स्पर्धात्मक दर प्राप्त होऊन महापालिकेला आर्थिक फायदा झाला असता. पण आरोग्य विभागाने बाजारातील साहित्याच्या दराची पडताळणी न करताच खरेदी केली.
कोल्हापूर महापालिकेने खुल्या निविदा मागवून कंटेनर, घंटागाडीची खरेदी केली. त्या कंटेनरची किंमत ४८ हजार ६०० रुपये इतकी आहे, तर सांगली महापालिकेने खरेदी केलेल्या कंटेनरची किंमत ८४ हजार आहे. दोन्ही महापालिकेच्या कंटेनर खरेदीची तुलना करता, सांगली महापालिकेने ३५ हजार ४०० रुपये जादा दराने कंटेनर खरेदी केली. त्यातून पालिकेला १४ लाख २४ हजार रुपयांचा फटका बसल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद आहे.
आरोग्य विभागाने कंटेनरपोटी एकदा जादा रक्कम मोजली असताना, पुन्हा महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाकडूनच नव्याने ६१ कंटेनर खरेदी केले. त्यावेळीही खुल्या निविदा प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही. विशेष म्हणजे लघु उद्योग विकास महामंडळामार्फत खरेदी करावयाच्या १५ वस्तूंच्या यादीत कंटेनर, ढकलगाड्यांचा समावेश नाही. तरीही महापालिकेने त्यांच्याकडूनच साहित्य खरेदी केले. या ६१ कंटेनरपोटी महापालिकेने २१ लाख ५९ हजार ४०० रुपये जादा मोजले आहेत.
औषधांच्या खरेदीतही गोलमाल केला आहे. श्वान प्रतिबंधक लस खरेदीही त्यातून सुटलेली नाही. महापालिकेने एका एजन्सीकडून २ लाख रुपये किमतीचे ७३० व्हायल खरेदीस आयुक्तांनी मान्यता दिली. एका व्हायलसाठी ३७३ रुपये दर आहे. शासननिर्णयानुसार खरेदीचे दर करार १ मेपूर्वी करणे अपेक्षित असताना, महापालिकेने पाच महिने विलंबाने म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये दर करार केला. तोपर्यंत याच पुरवठादाराला दर करार न करता रेबीज लस पुरविण्यास मंजुरी देण्यात आली. दर करार विहित वेळेत न केल्याने महापालिकेला २९ रुपये जादा दराने व्हायल खरेदी करावा लागला. त्यातून २१ हजार १७० रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.


हॅण्डग्लोज, गम बूटची विनानिविदा खरेदी
महापालिकेने २९९ नग लॉँग हँडल ब्रुम, एक हजार नग रबरी हॅण्डग्लोज व एक हजार नग गम बूट असे सुमारे ११ लाख रुपये किमतीचे साहित्य विनानिविदा खरेदी केले. त्यासाठी तातडीची बाब, हे कारण दिले गेले. पण ठेकेदाराला तीन महिने विलंबाने वर्कआॅर्डर देण्यात आली. साहित्य पुरवठ्याची मुदत ३० दिवसांची असताना ठेकेदाराने ५४ दिवस विलंबाने साहित्याचा पुरवठा केला. या खरेदीत सुमारे पाच महिन्यांचा कालावधी गेला. मग ही बाब तातडीची कशी? असा सवाल उपस्थित करीत, विशिष्ट ठेकेदारास आर्थिक लाभ देण्यासाठी विनानिविदा साहित्य खरेदी केल्याचा ठपका लेखापरीक्षकांनी आरोग्य विभागावर ठेवला आहे.