अतुल जाधव
देवराष्ट्रे : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ असल्यामुळे यावर्षी दुधाला चांगला भाव प्राप्त झाला आहे. मात्र, राज्यातच दूध दरात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येत आहे. सध्या पुणे जिल्ह्यात गाय दूध खरेदी दर ३८ रुपये तर सांगली जिल्ह्यात मात्र तोच दर ३५ रुपये शेतकऱ्यांना मिळत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!चारा खाद्य, पाणी, मजूर यांचा खर्च वाढत चालला आहे. तरीदेखील दहा दिवसाला मिळणारे उत्पन्न म्हणून नवनवीन तरुण या व्यवसायाकडे वळू लागले आहे. तसेच गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात करू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाची तुलना जिल्ह्यात करू लागला आहे. त्यामुळे कोणत्या जिल्ह्यात किती दर मिळतो, त्याची माहिती शेतकऱ्यांना लगेच उपलब्ध होत आहे. यामुळेच आता राज्यांमध्ये पुणे, अहिल्यानगर हे दोन जिल्हे दूध दर देण्यामध्ये अव्वल ठरले आहेत. इतर जिल्ह्यांत त्या मानाने थोडाफार दराचा फायदा मिळत आहे. मात्र सांगली जिल्ह्यामध्ये प्रतिलिटर तीन रुपये खरेदी कमी दराने घेतला जात आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांमध्ये नाराजीचा सुरू आहे.
दरवाढीला बगलजिल्ह्यात दूध संकलन करणाऱ्या अन्य राज्यांतील दूध संघांनी दूध दर ३८ ते ३९ रुपये प्रतिलिटर केला आहे. मात्र, स्थानिक दूध संघ व खासगी दूध संघाने या दरवाढीला बगल देत जुन्याच दराने म्हणजे ३५ रुपये दराने दूध खरेदी चालू ठेवले आहे.
दरवाढ मिळणे अपेक्षितमहागाई वाढत चालली आहे. त्या प्रमाणात दुधाला दरवाढ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, तरीसुद्धा इतर जिल्ह्यांच्या मानाने आपल्या जिल्ह्यात गाय व म्हैस दुधाच्या खरेदी दरात ३ ते ४ रुपयांनी कमी आहे. नेहमी दूध दरात अग्रेसर असणारा जिल्हा मागे का पडत आहे. याबाबत चिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
Web Summary : Sangli milk producers are unhappy as they receive ₹35 per liter, while Pune farmers get ₹38. Despite rising costs and international demand, local dairies haven't increased prices like those in other states, causing concern and calls for fair pricing.
Web Summary : सांगली के दूध उत्पादक ₹35 प्रति लीटर मिलने से नाखुश हैं, जबकि पुणे के किसानों को ₹38 मिलते हैं। बढ़ती लागत और अंतरराष्ट्रीय मांग के बावजूद, स्थानीय डेयरी ने अन्य राज्यों की तरह कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, जिससे चिंता और उचित मूल्य निर्धारण की मांग हो रही है।