व्यापाऱ्यांची दिवाळी, नागरिकांचा शिमगा

एलबीटीचे काऊंटडाऊन सुरू : केवळ सातशे व्यापाऱ्यांचा अभय योजनेत समावेश

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील एलबीटी एक आॅगस्टपासून रद्द होणार आहे, पण हा निर्णय घेताना राज्य शासनाने महापालिकेस पर्यायी उत्पन्नाबाबत काहीच सूचना केलेली नाही. त्यात आता पुन्हा सरसकट एलबीटी रद्द करण्याचा विचार सुरू असल्याने या करातून शंभर टक्के व्यापारी मुक्त होणार आहेत. त्यात एलबीटीतून बुडणारा निधी कसा देणार?, बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरील कारवाईचे काय करायचे? असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. एलबीटी रद्द होणार असल्याने शहरातील बारा हजार व्यापारी, उद्योजकांना लाभ होणार आहे. पण त्याचे दुष्परिणाम तब्बल सहा लाख नागरिकांना भोगावे लागणार आहेत.
राज्य शासनाने एलबीटी लागू केल्यापासून सांगलीतील व्यापाऱ्यांनी असहकार आंदोलन पुकारले. परिणामी पालिकेची तिजोरी पुरती रिकामी झाली. गेल्या दोन वर्षात महापालिकेला तब्बल १२५ कोटी रुपयांची तूट आली. या तुटीचा परिणाम थेट महापालिका व नागरी विकासांवर झाला. महापालिकेने व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला, पण त्यालाही शासनाने स्थगिती दिली. त्यामुळे प्रशासनाची अवस्था पाय बांधून शर्यतीत सोडलेल्या खेळाडूप्रमाणे झाली. कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले, गटारी, रस्ते, मुरूम अशी किरकोळ कामे करण्यासाठी सहा-सहा महिने थांबावे लागले. या साऱ्यांचा व्यापारी, उद्योजकांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. उलट व्यापाऱ्यांनी शासनालाच झुकवित अभय योजनेसारख्या अनेक सवलती मिळविल्या. पण त्यालाही प्रतिसाद मिळलेला दिसत नाही. संघटना आंदोलनात सहभागी व्हायच्या, पण संघटनांचा निर्णय मानायचा नाही, अशी वृत्ती गेल्या काही महिन्यांपासून दिसून आली.
आता एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार आहे. त्यातच अभय योजनेची मुदतही ३१ जुलैपर्यंत आहे. आतापर्यंत अभय योजनेत केवळ ७०० व्यापाऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. महापालिका हद्दीत एलबीटीच्या कक्षेत सुमारे १२ हजार व्यापारी येतात. त्यापैकी ८७०० व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. तीन ते साडेतीन हजार व्यापारी कराचा भरणा करीत आहेत. उर्वरित व्यापाऱ्यांनी कर भरण्यास ठेंगा दाखविला आहे. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत उरणार नाहीत. घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर करांतूनच पालिकेला नागरी सुविधांचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. शासनानेही महापालिकेला निधी कसा देणार, याचे स्पष्टीकरण अद्यापपर्यंत दिलेले नाही. त्यामुळे एलबीटी गेला, आता पुढे काय? असा प्रश्न प्रशासनाला पडणार आहे. आता उर्वरित दोन दिवसांत अभय योनजेला किती व्यापारी प्रतिसाद देतात, याकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात कारवाई हाती घेतली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

बुडविणाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत
एलबीटी बुडविणाऱ्या व अभय योजनेत समावेश नसलेल्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. राज्य शासनाने अभय योजनेच्या अधिसूचनेतच एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायद्याने कारवाई करण्याची मुभा महापालिकेला दिली आहे. दुकानांची तपासणी, कागदपत्रांची छाननी, जप्तीच्या कारवाईचे अधिकार महापालिकेला आहेत. पण आयुक्त, उपायुक्तांची आजअखेरची भूमिका पाहता, ही कारवाई जोमाने होईल की नाही, याविषयी पदाधिकारी साशंक आहेत. त्यात महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आहे, तर राज्यात भाजपचे सरकार. त्यामुळे पुन्हा कारवाईला खो घातला जाईल, अशी भीतीही व्यक्त होऊ लागली आहे.