महापौरांची ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात!’

चर्चा एक, बैठक दुसरीच : नागरी समस्या सुटणार कशा?, निर्णयाची अंमलबजावणी आवश्यक

शीतल पाटील ल्ल सांगली
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्वाभिमानी, भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी कचरा उठाव, स्वच्छता, ड्रेनेज गळती या नागरी प्रश्नांवर पोटतिडकीने भूमिका मांडली. या समस्यांच्या निराकरणासाठी दुसऱ्याचदिवशी महापौर विवेक कांबळे यांनी बैठक घेण्याचे ग्वाही दिली. ही बैठकही झाली, पण त्यात मूळ समस्यांऐवजी इतर विषयांचीच अधिक चर्चा झाली. कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. या बैठकीचे प्रयोजन म्हणजे महापौरांची ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात...’ ठरल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रथमच नागरी प्रश्नांवर आवाज उठविला. गेल्या दोन वर्षात महासभेचे सभागृह केवळ टीका, आरोप-प्रत्यारोपाच्या आखाड्यासाठीच होते. महापौर कांबळे यांनीही सर्वच सदस्यांना भावना व्यक्त करण्याची संधी दिली, हे विशेष. शहरातील रस्त्या-रस्त्यावर कचरा पडला आहे. कचरा उठावची यंत्रणा कोलमडली आहे. कॉम्पॅक्टर बंद आहेत. कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. साथीचे आजार फैलावत आहेत. सांगली, मिरज या दोन्ही शहरातील ड्रेनेज यंत्रणेला गळती लागली आहे. चौका-चौकात ड्रेनेजचे पाणी रस्त्यावरून वहात आहे, अशा अनेक समस्या नगरसेवकांनी मांडल्या.
या साऱ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापौरांनी दुसऱ्यादिवशी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन समस्यांचे निराकरण करण्याची घोषणा केली. ठरल्यानुसार ही बैठकही झाली; पण बैठकीत मूळ नागरी समस्यांवर फार काळ चर्चा झाली नाही. महासभेत ओरडणारे नगरसेवक बैठकीत मात्र नैसर्गिक नाल्यावरील अतिक्रमणे, खुल्या भूखंडावरील अतिक्रमणांवर चर्चा गाजली. पुन्हा बिल्डर लॉबीवर टीका झाली. नेमके या नगरसेवकांना कोणत्या विषयावर चर्चा करायची होती, हेच कळलेले दिसत नाही, तोच प्रकार महापौरांच्या बाबतीत!
वस्तुत: बैठकीत कचरा उठाव, स्वच्छता या अनुषंगाने चर्चा अपेक्षित होती. या दोन्ही विषयांवर चर्चा झाली, पण त्यापेक्षा गाजले ते नाले व खुल्या भूखंडावरील अतिक्रमणे. हा विषय गेली कित्येक वर्षे चर्चिला जात आहे. आता दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहराची स्वच्छता हा महत्त्वाचा विषय होता; पण त्यावर जुजबी चर्चा झाली, हे नागरिकांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
बैठकीत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे काय झाले? त्यावर कार्यवाही कधी होणार? कंटेनर खरेदी केले आहेत, पण त्यांचे वाटप झालेले नाही, ते किती दिवसात होणार? कॉम्पॅक्टर बंद पडले आहेत, त्याचे काय? कर्मचारी कामाला वेळेवर येत नाही, ही तक्रार तर गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. केवळ कारवाईच्या घोषणा होतात, प्रत्यक्षात कारवाई शून्य. त्याचे काय करणार? स्वच्छता निरीक्षकांकडे विविध परवान्यांचे अधिकार आहेत. त्यामुळे ते प्रभागात फिरत नाही, हे परवान्याचे अधिकार काढून घेणार का? संगीता हारगे यांनी प्रभागात ड्रेनेज गळतीचे काम सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी काम सुरू झाले का? इतर ठिकाणच्या ड्रेनेज गळतीचे काय झाले? अशा कित्येक प्रश्नांची उत्तरे बैठकीतून अपेक्षित होती. पण नेहमीप्रमाणे ही बैठकही केवळ फार्सच ठरली. सफाई झाली पाहिजे, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू, अशा घोषणा आवाज चढवून महापौरांनी केल्या आहेत.
आयुक्तांवर संताप : महापौरही टार्गेट
नागरी समस्या मांडताना साऱ्यांचाच रोख आयुक्त अजिज कारचे यांच्याकडे होता. त्यात काही वावगेही नाही. प्रशासनावर वचक नसल्याची थेट टीका आयुक्तांवर झाली. घर ते कार्यालय असा प्रकार करू नका, असे साकडेही घातले. केवळ आयुक्तच नव्हे, तर महापौरांवरही अप्रत्यक्ष टीका झाली. महासभेत निर्णय होतात, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. महापौर केवळ मोठे बोलतात, प्रत्यक्षात काहीच करीत नसल्याचा टोला काहींनी लगाविला.