मर्जीतील सदस्यांवर महापौर मेहेरबान

सांगली : जिल्हा नियोजन समितीतील सात कोटीच्या निधीतून मंजूर कामे वगळून त्याजागी मर्जीतील नगरसेवकांच्या कामांचा समावेश करण्याच्या हालचाली महापालिकेत सुरू आहेत. माजी महापौरांना धक्का देण्यासाठी विद्यमान महापौरांकडून पूर्वीचा ठरावच बदलण्याचा घाट घातला आहे. तसे विषयपत्रही प्रशासनाकडून तयार करण्यात आले असून येत्या महासभेत हा विषय चर्चेला येणार असल्याचे समजते.

जिल्हा नियोजन समितीतून महापालिकेला सात कोटीचा निधी मंजूर झाला. तत्कालीन महापौर गीता सुतार यांनी या निधीतून ६७ कामांचा समावेश करीत जानेवारी महिन्यात ठराव केला. तसेच ५६ कामांसाठी १८ कोटीच्या निधीची मागणीही जिल्हा प्रशासनाकडे केली. या ठरावावरून मध्यंतरी वादळ उठले. काही नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील कामांचा समावेश केला नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत ठरावाला विरोध केला. यात भाजपचे नगरसेवकही आघाडीवर होते. पण हा ठराव ३१ मार्चपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविला. त्याचदरम्यान महापालिकेत सत्तांतर होऊन राष्ट्रवादीचे दिग्विजय सूर्यवंशी हे महापौर बनले.

त्यामुळे भाजप व माजी महापौरांना शह देण्यासाठी आता सूर्यवंशी यांनी जानेवारीतील ठराव बदलण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मंजूर कामे वगळून त्याजागी मर्जीतील नगरसेवकांच्या कामांचा जिल्हा नियोजनच्या निधीत समावेश करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आला आहे. त्यात नवीन कामांचा समावेश करता येणार नसल्याने प्रस्तावित ५६ कामांतून नवीन यादी तयार केली जात आहे. जानेवारीत मंजूर ६७ कामांतील काही कामे वगळून त्यात प्रस्तावित कामांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यातही महापौर निवडीवेळी मदत केलेल्या नगरसेवकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसा प्रस्तावही प्रशासनाकडून तयार करण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. येत्या महासभेत या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन भाजपची कोंडी करण्याचा डाव आखण्यात आला आहे.

चौकट

‘समाजकल्याण’ची कामे मंजूर

माजी महापौर गीता सुतार यांनी जानेवारी महिन्यात निधी वाटपाचा ठराव केला. यात ७ कोटी निधीतून ६७ कामे मंजूर करण्यात आली. तसेच ५६ कामांसाठी १८ कोटीच्या निधीची मागणी केली. समाजकल्याण समितीकडील १२ कोटीच्या ७२ कामांचाही ठरावात समावेश केला. एकाच ठरावात या तिन्ही निधीचा समावेश करण्यात आला. त्यापैकी समाजकल्याणकडील कामांना जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली. पण सात कोटीच्या निधीतील कामे मात्र अंतिम केली नाहीत. याबाबत सुतार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून आक्षेप घेतला आहे.