निविदेविरोधात महापौर गट न्यायालयात जाणार

हारुण शिकलगार : निविदा प्रक्रियाच बोगस असल्याचा आरोप; महासभेचाच ठराव योग्य असल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : मिरज नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेला स्थायी समितीने मंजुरी दिली असली तरी, अद्याप निविदेवरील वाद संपलेला नाही. महापौर हारुण शिकलगार यांनी महासभेचाच ठराव योग्य असून, स्थायी समितीने घाईगडबडीने चुकीची मंजुरी दिली आहे. या योजनेची संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच बोगस असल्याचा आरोप केला. दरम्यान, महापौर गटाच्यावतीने या निविदेच्या स्थगितीसाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मिरज पाणी योजनेची निविदा रखडण्याची शक्यता आहे.
स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या सभेत मिरज पाणी योजनेच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना महापौर शिकलगार म्हणाले की, या योजनेची निविदा वाढीव दराने आली आहे. यामुळे मनपावर साडेआठ कोटींचा वाढीव बोजा पडणार आहे. यापूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत या निविदेला मान्यता देण्यास नकार दिला होता. शिवाय वाढीव दर शासन देणार का? याचा अभिप्राय स्थायीने मागितला होता. मात्र शासनाकडून अहवाल आलेला नसताना घाईगडबडीने या वाढीव दराच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. वास्तविक कोणत्याही नवीन योजनेला दरवाढ व मुदतवाढ न देण्याचा ठराव महासभेत झाला आहे.
यामुळे जादा दराचे अधिकार हे महासभेलाच आहेत. शिवाय शासनाने यापूर्वीच योजनांचा वाढीव खर्च देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय महासभेत झाला होता. योजनेची निविदा काढताना सिव्हिल वर्र्क व पाईपलाईन अशा दोन स्वतंत्र निविदा काढणे आवश्यक होते. मात्र शासनाने व प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या योजनेत बोगसगिरी झाली आहे. स्थायी समितीने घाईगडबडीने घेतलेला निर्णय चुकीचा असून, महसभा या योजनेची दोन टप्प्यात फेरनिविदा काढणार असल्याचे शिकलगार यांनी स्पष्ट केले.

उपमहापौर गट लाचलुचपतकडे तक्रार करणार
मिरज पाणीपुरवठा योजनेत वरिष्ठ पातळीवरून ठेकेदाराला जादा दर देण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. त्यामुळे या ‘टक्केवारी’ची चौकशी करावी, अशी मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करणार असल्याचे उपमहापौर गटाचे नेते नगरसेवक शेखर माने यांनी सांगितले. महासभेने निविदा रद्द करण्याचा केलेला ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताचा असल्याने तो आयुक्तांनी विखंडित करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. मिरज पाणी योजनेच्या निविदेसाठी अंदाजपत्रकात २५ टक्के हिश्श्याची तरतूद केली आहे. वाढीव दरामुळे जादा निधीची तरतूद कशी करणार? स्थायीच्या ठरावामुळे सदस्यांची वसुली लागणार आहे. स्थायीचा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताविरोधी असल्याने तो आयुक्तांनी विखंडित करावा. जादा दराच्या निविदेचे समर्थन शासनापासून प्रशासनापर्यंत सारेच करीत आहेत. त्यामुळे त्यात संशय घेण्यास वाव आहे. या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी करणार असल्याचे माने यांनी सांगितले.