महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे भूखंड विक्रीचा बाजार

सांगली : महापालिका क्षेत्रात खुल्या भूखंडाचा बाजार हा नवा विषय उरलेला नाही. यापूर्वीही अनेक भूखंड बिल्डरांच्या घशात गेले आहेत. मालमत्ता, नगररचना विभागाच्या उदासीनतेमुळे भूखंड माफियांचे फावले आहे. त्यात महसूल व भूमापन कार्यालयानेही भूखंडाला नावे लावण्यात दिरंगाई केली आहे. या बेफिकिरीमुळेच कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड परस्परच विकले जात आहे. ते वाचविण्यासाठी प्रशासनाने नैतिक जबाबदारीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांची मिळून महापालिका झाली. त्यात कुपवाड तर ग्रामपंचायत होती. पूर्वीच्या काळी जागेच्या रेखांकनाला प्राथमिक मंजुरी घेऊन प्लाॅट पाडले जात होते. यात खुला भूखंडही सोडला जाईल; पण त्यावर तत्कालीन नगरपालिकेचे नाव लावण्याची तसदी प्रशासनाने घेतली नाही. त्यामुळे हे भूखंड अजूनही मूळ मालकांच्याच नावे आहेत. कालांतराने मूळ मालकांकडून या भूखंडाची परस्परच विक्री होत आहे. नेमीनाथनगरमधील भूखंडाचा बाजार झाल्यानंतर पुन्हा यावर चर्चा होऊ लागली आहे. महापालिकेचे आठशे ते हजार भूखंड आहेत, ज्यावर अद्याप महापालिकेचे नावच लागलेले नाही. अनेक भूखंड तर अजूनही जुन्याच मालकांच्या नावावर आहेत. या विषयावर अनेक वेळा पोकळ चर्चाच झाल्या आहेत. महापालिकेलाही नेमके किती भूखंड आहे, याचीही माहिती नाही. त्यामुळे भूखंड माफियांचे फावले आहे.

चौकट

मालमत्ता विभाग कोमात

शहरातील मंजूर रेखांकनातील खुल्या भूखंडाला महापालिकेचे नाव लावून घेण्याची जबाबदारी मालमत्ता विभागावर आहे. तितकीच जबाबदारी नगररचना विभागाचीही आहे; पण मालमत्ता विभागाकडे गेल्या कित्येक वर्षांपासून पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे हा विभागच कोमात गेला आहे. महापालिकेच्या मालमत्तेचे रक्षण करणारा विभागाच विकलांग असल्याने भूखंडाचा बाजार गरम झाला आहे.

चौकट

नगर भूमापनकडून केराची टोपली

महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत शंभरहून अधिक भूखंडांना नावे लावण्यासाठी नगर भूमापन कार्यालयाकडे अर्ज केला आहे; पण या अर्जाला नगर भूमापनने केराची टोपली दाखविली आहे. एकाही भूखंडाला अद्याप नाव लावल्याचे अथवा त्यात त्रुटी असल्याची माहितीच महापालिकेला दिलेली नाही. त्यात महापालिकेनेही अर्ज केल्यानंतर पुढील पाठपुरावा न केल्याने हे अर्ज धूळ खात पडले आहेत.

चौकट

शेकडो कोटींचे भूखंड असुरक्षित

हिराबाग वाॅटर वर्क्सच्या साडेसात एकर जागेवर अद्यापही महापालिकेचे नाव नाही. मिरजेतील एक सात एकर जागेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तरीही त्यावर अजून नाव लावले गेलेले नाही. बायपास रस्त्यावरील चार एकरांच्या भूखंडाबाबतही न्यायालयात दावा सुरू आहे. असे शेकडो कोटींच्या भूखंडांवर महापालिकेचे नाव न लावल्याने ते असुरक्षित आहेत.

चौकट

कोट

गेल्या चार वर्षांपासून खुल्या भूखंडांवर महापालिकेचे नाव लावण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. आतापर्यंत २५ भूखंडांवर नाव लावण्यात यश आले; पण प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. कोट्यवधीचे भूखंड बेवारस स्थितीत आहेत. भविष्यात त्याची विक्री होऊ शकते. या भूखंडांचा शोध घेऊन त्यांवर नाव लावण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे.

- हणमंत पवार, माजी नगरसेवक