‘जयंत पॅटर्न’च्या वाटेवर मदनभाऊंची वाटचाल...

महापालिकेसाठी नीती : भानगडी रोखण्याचा नवा फंडा

शीतल पाटील - सांगली --आपल्याच समर्थक दोन गटांना चुचकारण्याच्या ‘जयंतनीती’चा अवलंब सध्या काँग्रेसचे नेते मदन पाटील यांनी केल्याचे दिसत आहे. महासभेची सूत्रे एका गटाकडे, तर स्थायी समितीची वतनदारी दुसऱ्या गटाकडे देऊन ‘फोडा आणि भानगडी रोखा’ असा नवा मंत्र त्यांनी स्वीकारला आहे. महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती निवडीवरून काँग्रेसमध्ये रणकंदन माजले. मदनभाऊंचे कट्टर समर्थक असलेल्यांनीच बंडाचे निशाण हाती घेतले. त्यांचे बंड थंड झाले असले तरी त्याची धग अजूनही कायम आहे. विकास महाआघाडीच्या काळात पहिली तीन वर्षे जयंतरावांची एकहाती सत्ता होती. साहेब सांगतील तसाच कारभार होई. पण इद्रिस नायकवडी यांना महापौर करण्यावरून ठिणगी पडली. तिचा वणवा कधी झाला, हेच समजले नाही. वर्षभरानंतर नायकवडी यांच्या राजीनाम्यावरून महाआघाडीत फाटाफूट झाली. सुरेश आवटी विरुद्ध नायकवडी असा संघर्षही पहायला मिळाला. या संघर्षात जयंत पाटील यांनी दोन्ही गटाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. कधी नायकवडींना जवळ केले, तर कधी आवटींना! अखेर राजीनामा होत नाही म्हटल्यावर दोन्ही सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी जयंतरावांच्या सत्तेला सुरूंग लावला. हा इतिहास ताजा आहे.
तोच प्रकार मदन पाटील यांच्या सत्ताकाळात सुरू झाला आहे. पालिकेतील काँग्रेसचे नेते गटबाजी नसल्याचे सांगत असले, तरी एकमेकांचा काटा काढण्यात माहीर आहेत. त्यात गतवेळी मदन पाटील यांना कारभाऱ्यांच्या भानगडीमुळे सत्ता गमवावी लागली होती. त्यामुळे आता मदनभाऊंनीही ‘जयंत नीती’चा वापर सुरू केला आहे. विवेक कांबळे यांची महापौरपदी निवड झाल्यानंतर महासभा व स्थायी समितीतील ऐनवेळच्या ठरावातून होणाऱ्या अनेक भानगडी बाहेर आल्या. कारभारावरील पकड ढिली सोडल्यास पालिकेत अनेक भानगडी घडू शकतात, याचा पूर्वानुभव मदनभाऊंना आहे. त्यामुळे आता त्यांनीही फोडा आणि राज्य करा, अशी नीती अवलंबली असावी.
स्थायी समिती, महासभा या दोन्ही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या एकाच गटाकडे सोपविल्या, तर कोणत्याच भानगडी बाहेर येणार नाहीत. त्यासाठी महापौरपदाची सूत्रे एकाकडे आणि स्थायी समितीची सूत्रे दुसऱ्या गटाकडे सोपवून दोन्हीकडच्या भानगडीवर लक्ष ठेवता येईल, असा त्यांचा कयास असावा. पण ही नीती जयंत पाटील यांच्या अंगलट आली होती. त्यामुळे मदनभाऊ या नीतीचा कसा वापर करतात, हे पाहणेही रंजक ठरेल.

दोन नेत्यांच्या सलगीचे परिणाम..?
जिल्हा बँक व बाजार समितीच्या निवडणुकीत मदनभाऊ व जयंतराव एकत्र आले. त्यानंतर ते महापालिकेच्या राजकारणातही एकत्र येतील, असे भविष्य वर्तविले गेले. सध्या त्यादृष्टीने वाटचाल सुरू असल्याची चर्चा आहे. स्थायी समिती सभापती निवडीत काँग्रेसमध्ये नाराजी उफाळून आली असतानाही राष्ट्रवादीने फारशी हालचाल केली नाही. उलट अर्ज मागे घेऊन काँग्रेसचा मार्ग आणखी सुकर केला. जयंतरावांशी साधलेल्या जवळिकतेमुळे मदनभाऊंनी राजकीय नीती बदलली असावी, असे बोलले जाते. भविष्यात पालिकेच्या राजकारणात पदाधिकारी निवडी बिनविरोध झाल्या, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.


कधी काळी मदन पाटील यांची रणनीती सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय होती. प्रत्येकवेळी अनपेक्षित डाव खेळून विरोधकांना धक्का देण्याचे त्यांचे तंत्र अजब होते. नाराजांना शांत करून हवा तसा पदाधिकारी निवडण्याची त्यांची पद्धत जुनी आहे, मात्र मूळच्या रणनीतीपेक्षा वेगळी म्हणजे जयंत पाटील यांच्यासारखी रणनीती त्यांनी अवलंबिल्याने या गोष्टीची चर्चा आता महापालिकेच्या वर्तुळात रंगली आहे.
राजकीय खेळी करण्यात माहीर असलेल्या किशोर जामदार यांच्याकडे आता पालिकेची सूत्रे आली आहेत. त्यांच्या खेळीमुळेच संतोष पाटील यांच्या निवडीचा मार्ग सुकर झाला. रात्रभर नाराजांवर लक्ष ठेवून त्यांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारुन आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

सातजणांचे म्हणणे सादर
जिल्हा बॅँक घोटाळा : ६ आॅक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ
सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी सातजणांनी मंगळवारी चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांच्याकडे म्हणणे सादर केले. आरोप असलेले नऊजण गैरहजर राहिले, तर उर्वरित लोकांनी म्हणणे मांडण्यास मुदतवाढ मागितल्याने ६ आॅक्टोबरपर्यंत म्हणणे मांडण्यास मुदतवाढ देण्यात आली.
चौकशी अधिकारी गुंजाळ यांनी ९६ पानी आरोपपत्र आणि १८ पानी नोटीस तयार केली आहे. मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. लेखी अथवा तोंडी म्हणणे पुराव्यासह सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार तत्कालीन दोन संचालक, दोन वारसदार, एक कार्यकारी संचालक व दोन व्यवस्थापक अशा सातजणांनी चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर म्हणणे सादर केले. ९ जण सुनावणीला गैरहजर राहिले. ८४ लोकांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली.
तीन वर्षापूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सुनावणी झाली होती.
या सुनावणीला माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्र्यांसमोर अपील केले होते. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसमोर चारवेळा सुनावणी होऊनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांकडील अपिलावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जानेवारी २०१५ मध्ये याविषयीची सुनावणी घेऊन, कलम ८८ च्या चौकशीचा मार्ग खुला करण्यात आला. आता याच कलमान्वये सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. (प्रतिनिधी)