तासगाव पालिकेचा करवाढीस खो
By Admin | Updated: May 23, 2015 00:28 IST2015-05-22T23:24:32+5:302015-05-23T00:28:13+5:30
‘जैसे थे’ परिस्थिती : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय मुदतवाढ--खेळखंडोबा तासगावचा-३

तासगाव पालिकेचा करवाढीस खो
दत्ता पाटील - तासगाव -कराच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हे नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मात्र तासगाव नगरपालिकेने तीन वर्षांनंतर आवश्यक असणारी करवाढच केल्याचे दिसून येत नाही. विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने वर्षभरासाठी करवाढीला मुदतवाढ देता येऊ शकते. परंतु त्यासाठी परवानगी घेतल्याचेही दिसून येत नाही.
कारभाऱ्यांचा हा कमालीचा गाफीलपणा आणि प्रशासनाचा दिरंगाईचा कारभार यामुळे नगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीच्या मुख्य स्रोताकडेच साफ दुर्लक्ष झाले आहे. एकीकडे अशी अवस्था असताना दुसरीकडे मात्र निधीअभावी अनेक योजना ठप्प असल्याचेही चित्र दिसून येत आहे.
घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या माध्यमातून नगरपालिकेला उत्पन्न मिळत आहे. कराच्या माध्यमातून वर्षाला दीड कोटीपर्यंत उत्पन्न मिळत आहे.
घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची शंभर टक्के वसुली झाल्यास यात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र या वसुलीसाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली होत असल्या तरी, लोकप्रतिनिधींकडून मात्र कर वसुलीसाठी कधीच गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्याचा फटका नगरपरिषदेच्या उत्पन्नवाढीला बसला आहे. प्रत्येक तीन वर्र्षांनी कर आकारणीत बदल करुन दहा टक्के करवाढ करण्यात यावी, असा नियम आहे. काही अपवादात्मक प्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने एक वर्षासाठी करवाढीसाठी मुदतवाढ घेता येऊ शकते. परंतु नगरपालिकेकडून २०१०-११ मध्ये करवाढ केल्यानंतर आजअखेर करवाढ केल्याचे दिसून येत नाही.
तीन वर्षे झाल्यानंतर दुष्काळी परिस्थितीमुळे एक वर्षासाठी मुदतवाढ घेण्याचा ठराव करण्यात आला. मात्र याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. एकूणच नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत्र असणाऱ्या कर आकारणी आणि वसुलीकडेच साफ दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.
वर्ष घरपट्टी (लाखात) वसुलीची टक्केवारी
२०१०-११ ५१.४२ ७२.४१
२०११-१२ ६२.४९ ८६.८४
२०१२-१३ ५३.६२ ६४.९७
२०१३-१४ ६७.६० ७१.४१
२०१४-१५ ८०.५७ ८०.८७
चार विभाग, एक अभियंता
नगरपालिकेला चार विभागांसाठी चार अभियंत्यांची आवश्यकता आहे. मात्र सध्या नगररचना, पाणी पुरवठा, ई - गव्हर्नन्स आणि सार्वजनिक बांधकाम अशा चारही विभागांचा कार्यभार एका अभियंत्याकडे आहे. त्यामुळे शहरात नव्याने तयार होणाऱ्या मालमत्ता आणि त्यातून मिळणाऱ्या नोंदी याकडे लक्ष केंद्रित करणे अशक्य होत आहे. त्याचाही परिणाम उत्पन्नवाढीवर होत आहे.