एटीएम सेंटर्स, रिचार्ज व्हाऊचरवर नजर

महापालिकेचा उत्पन्नवाढीचा उपाय : छोटे टॉवर, छत्र्यांबाबत आक्षेप

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील मोबाईल टॉवरचा वाद अजूनही सुरूच असताना एटीएम सेंटर्स व मोबाईलच्या रिचार्ज व्हाऊचरवरील कराबद्दल महापालिका सतर्क झाली आहे. एटीएम सेंटर्सवरील छोटे टॉवर व छत्र्या आणि रिचार्ज व्हाऊचरच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून वसूल केला जाणारा सेवाकर यापोटी महापालिकेला काही रक्कम मिळावी, यासाठी आता महापालिकेचा कायद्याचा अभ्यास सुरू झाला आहे.
महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी महापालिका सभेत याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिका क्षेत्रात किती एटीएम सेंटर्स आहेत, याची माहिती महापालिका दफ्तरी नाही. मोबाईल रिचार्ज व्हाऊचरच्या माध्यमातून महापालिका क्षेत्रात होणाऱ्या उलाढालीचीही कल्पना प्रशासनाला नाही. मोबाईल व्हाऊचरच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्राहकाकडून सेवाकर आकारला जातो. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल याठिकाणी होत असताना ही उलाढाल कोणत्याही करासाठी पात्र ठरविण्यात आली नाही. प्रत्येक व्यक्तीला व व्यवसायाला कर लागू असताना व्हाऊचर यातून कसे सुटू शकतात, असा नवा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
मोबाईल टॉवरचा वाद सध्या गाजत आहे. न्यायालयीन लढाईबरोबरच महापालिकेने विनापरवाना टॉवरवर कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. महापालिकेला मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून कर हवा आहे. एकाच टॉवरवर उभारण्यात येणाऱ्या अन्य कंपन्यांच्या छत्र्या, शासन परिपत्रकापूर्वीची करवसुली, अशा अनेक मुद्द्यांवर सध्या महापालिकेला ‘टॉवर’वाद सुरू आहे. या टॉवरमध्ये आता एटीएम सेंटर्सवरील छोट्या टॉवर व छत्र्यांची भर पडली आहे. असे टॉवरही करपात्र असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. महापालिकेमार्फत आता एटीएम सेंटर्सची माहिती घेतली जाणार आहे. सर्वेक्षणानंतर त्यावरील कराचा मुद्दा चर्चेला घेऊन उत्पन्नवाढीचा विचार मांडला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)