एलबीटीप्रश्नी समितीची शिष्टाई अखेर असफल

कारवाई होणारच : कृती समितीला फटकारले

सांगली : महापालिकेने एलबीटीच्या वसुलीसाठी दररोज २०० हून अधिक व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांतही खळबळ उडाली असून, आज सायंकाळी एलबीटीविरोधी कृती समितीने आयुक्त अजिज कारचे यांची भेट घेऊन आचारसंहितेपर्यंत कारवाई थांबविण्याची पुन्हा एकदा विनंती केली. पण आयुक्तांनी, सहनशीलतेचा अंत झाला असून आता कारवाई थांबविणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करीत कृती समितीची शिष्टाई नाकारली.
महापालिका हद्दीत एलबीटी लागू होऊन दीड वर्ष होत आले. व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला विरोध करीत असहकार आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या अर्थकारणावर झाला. मार्चपर्यंत महापालिकेने ५२ कोटी रुपयांचा एलबीटी वसूल केला होता. इतर महापालिकांच्या तुलनेत सांगलीच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. त्याबाबत आयुक्त कारचे यांना नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडूनही जाब विचारण्यात आला होता. महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसनेही एलबीटीबाबत नरमाईची भूमिका घेतली होती. विकासकामे व कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविण्याइतकेही उत्पन्न न मिळाल्याने अखेर आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेत एलबीटी वसुलीसाठी कारवाईचे आदेश दिले.
त्यानुसार गेल्या महिन्याभरापासून एलबीटी विभागाने व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजाविण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. दररोज २०० हून अधिक व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजाविल्या जात आहेत.
पालिका हद्दीत एलबीटीस १५ हजार व्यापारी पात्र आहेत. त्यापैकी ८ हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. नोटिसा दिल्यानंतरच नोंदणीची संख्याही वाढली आहे. जुलै महिन्यातील एलबीटीतही वाढ झाली असून, ७ कोटी २५ लाख रुपयांचा कर जमा झाला आहे. दरम्यान, एलबीटीविरोधी कृती समितीचे समीर शहा यांनी आज सायंकाळी आयुक्त अजिज कारचे यांची भेट घेऊन, कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. सत्ताधारी नेत्यांनी आपला शब्द पाळून कारवाई थांबवावी, शासनाने निर्णय न घेतल्यास व्यापारी कर भरण्यास तयार आहेत, आचारसंहितेपर्यंत महापालिकेनेही सबुरीने घ्यावे, अशी विनंती शहा यांनी केली.
महापालिका आयुक्तांनी त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. आता याप्रकरणी कारवाई थांबविणे शक्य नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सुनावले. (प्रतिनिधी)