रुग्णालयांच्या परवान्याबाबत महापालिकेकडून कायद्याची एैसीतैसी

सांगली : महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या बहुतांश रुग्णालयांनी अग्निशामक यंत्रणा बसवून परवाना घेतला असला तरी, कायद्यानुसार ही यंत्रणा उभारली नसल्याचे समोर येत आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी चिरीमिरीसाठी कायद्याला हरताळ फासत अनेक रुग्णालयांना परवाने दिले आहेत. केवळ गॅस व पावडरचे रिफिलिंग असलेल्या रुग्णालयांनाही परवाने देऊन कायदाच धाब्यावर बसविला गेला आहे.

महापालिकेकडे मुंबई नर्सिंग ॲक्टनुसार २८६ रुग्णालयांची नोंद आहे. २००७ मध्ये आग प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर रुग्णालयांना अग्निशमन यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात आले. बहुतांश रुग्णालयांनी महापालिकेकडून परवानेही घेतले. पण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वरकमाईच्या नादात कायद्यानुसार यंत्रणा बसविली की नाही, याची शहानिशाच केलेली नाही. १५ मीटरपेक्षा उंच इमारत असलेल्या रुग्णालयात अग्निशामक रिफिलिंग, गुंडाळी पाईप, नळखांब अशा यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे. पण केवळ गॅस व पावडरचे रिफिलिंग बसविलेल्या या रुग्णालयांनाही परवाने दिल्याचे तपासणीत समोर येत आहे. चिरीमिरीसाठी रुग्णांच्या जिवाशी महापालिकेने खेळ सुरू केल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

रुग्णालयासोबत वादावादीचे प्रसंग

तत्कालीन अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी शहरातील रुग्णालयांना परवाने दिले. पण नियमानुसार या रुग्णालयांनी यंत्रणा उभारली की नाही, हे पाहिले नाही. आता महापालिकेने नव्याने सर्व्हे सुरू केला आहे. त्यात रुग्णालयांना आवश्यक सर्व यंत्रणा उभारावी, अशी सूचना दिली जात आहे. पण रुग्णालयांकडून, पूर्वी परवाने मिळत होते, आताच काय झाले, असा सवाल करीत वादही घातला जात आहे.

सरकारी रुग्णालयांकडेही आवश्यक एनओसी नाही

महापालिका क्षेत्रातील सरकारी रुग्णालयांनीही अग्निशमन विभागाकडून एनओसी घेतलेली नाही. मिरजेतील सरकारी रुग्णालयाने यंत्रणा उभारली आहे. परवान्यासाठी महापालिकेकडे अर्जही केला आहे. या रुग्णालयाने उभारलेल्या यंत्रणेची तपासणी अद्याप झालेली नाही. तपासणीनंतरच परवान्याचा निर्णय होणार आहे.

कोट

भंडारा येथील अग्निकांडानंतर आयुक्तांच्या आदेशाने रुग्णालयांची तपासणी सुरू केली आहे. आतापर्यंत २०३ रुग्णालयांची तपासणी झाली आहे. काही रुग्णालयाऽत आवश्यक यंत्रणा नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यांना लवकरच महापालिकेकडून नोटिसा बजाविल्या जातील.

- चिंतामणी कांबळे, अग्निशमन विभागप्रमुख