एलईडी दिव्यांनी उजळणार सांगली- मिरजेचे रस्ते

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील मुख्य रस्ते, चौक, जोडरस्ते एलईडी दिव्यांनी उजळून निघणार आहेत. त्यासाठी विद्युत विभागाने ६० कोटी रुपयांची निविदा काढण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविला आहे. येत्या मंगळवारी त्यावर चर्चा होईल. मान्यतेनंतर तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहेे.

महापालिका क्षेत्रात ४० वॅट ट्यूब सेट, ७०, १५०, २५० सोडिअम व्हेपर ३३ हजार पथदिवे आहेत. हे पथदिवे एलईडी दिव्यांनी बदलून ऊर्जा बचत करण्यासाठी शासनाने सर्वच महापालिकांना निर्देश दिले होते. एलईडीचे काम ईईएसएल या कंपनीकडून करून घेण्याचेही आदेश होते. महासभेत या कंपनीच्या कामाबद्दल नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले. त्यानंतर खुल्या स्पर्धेतून निविदा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला शासनाच्या नगरविकास विभागानेही मंजुरी दिली. महापालिकेने खासगी निविदा प्रसिद्ध करावी. पण ईईएसएल कंपनीपेक्षा कमी दराची निविदा आल्यास त्या खासगी कंपनीकडून एलईडी दिवे बसवून घ्यावेत, अन्यथा शासननियुक्त कंपनीकडूनच काम करून घ्यावे, अशी सूचनाही केली आहे. त्यानुसार आता महापालिकेच्या विद्युत विभागाने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समितीकडे पाठविला आहे. येत्या मंगळवारी स्थायी समितीत यावर चर्चा होणार आहे. संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात एलईडी दिवे बसविले जाणार असून या प्रकल्पाचा खर्च ६० कोटी रुपये अपेक्षित आहे.

चौकट

शासनाच्या कंपनीला दणका

तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात शहरात एलईडी दिवे बसविण्यासाठी ईईएसएल या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही कंपनी केवळ दिवे बसविण्याचे काम करणार होती. उर्वरित विद्युत वाहिन्या, विजेचे खांब व इतर पायाभूत सुविधांची जबाबदारी महापालिकेवर टाकली होती. त्यामुळे महापालिकेला किमान २० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार होते. यावर महासभेत चर्चा होऊन ईईएसएलचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने स्पर्धात्मक निविदा मागविण्यास मंजुरी दिल्याने ईईएसएल या खासगी कंपनीला दणका बसला आहे.

चौकट

निविदेसाठी ४५ अटी

एलईडी प्रकल्पासाठी महापालिका प्रशासनाने तब्बल ४५ अटी व शर्ती निश्चित केल्या आहेत. या अटीची पूर्तता करणाऱ्या कंपनीलाच निविदेत भाग घेता येणार आहे. यात ठेकेदाराने बंद पडलेला एलईडी २४ तासांत न बदलल्यास प्रतिदिन शंभर रुपये दंड, कोणत्याही कारणांनी विद्युत वाहिनीचे नुकसान झाल्यानंतर ती वाहिनी निर्धारित वेळेत पूर्ववत न केल्यास ५०० रुपये प्रतिदिन दंडाची अट घातली आहे. तसेच हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला आहे.