‘एलबीटी’ची कारवाई चालूच राहणार

स्थायी समितीत वादळी चर्चा : कारवाई थांबविण्याचा लेखी आदेश नाही : अजिज कारचे

सांगली : शहरात गाजत असलेला एलबीटीचा मुद्दाच आज झालेल्या स्थायी समितीच्या केंद्रस्थानी राहिला. सत्ताधाऱ्यांनी एलबीटीप्रश्नी प्रशासनावर प्रश्नांचा भडीमार केला. अखेर कोणत्याही परिस्थितीत कारवाई थांबविण्यात येणार नसून, आम्हाला तसे कोणतेही लेखी आदेश वरिष्ठ स्तरावरून आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण आयुक्त अजिज कारचे यांनी दिले. एलबीटी वसुली थांबवा, असे लेखी पत्र आले तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा सत्ताधाऱ्यांनी दिला. यामुळे नजीकच्या काळात एलबीटीचा प्रश्न गाजणार असल्याचीच चिन्हे आहेत.
एलबीटी एप्रिलपासून रद्द करणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केल्याने अपेक्षेप्रमाणे त्याचे पडसाद स्थायी समितीत उमटले. त्यात व्यापाऱ्यांनी उपोषण आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी आगामी चार महिन्यात पालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज स्थायी समिती सभेत तब्बल दीड तास वादळी चर्चा झाली. सध्या वसुली थांबविल्यामुळे एलबीटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील मनपाचे सुमारे १३५ कोटी रुपये थकित आहेत. त्यामुळे अनेक विकासकामे थांबली असल्याचा मुद्दा नगरसेवक सुरेश आवटी, हारुण शिकलगार यांनी उपस्थित केला. कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासनाने व्यापाऱ्यांवरील थांबवलेली कारवाई त्वरित सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच एलबीटी रद्द केला तर कर्मचाऱ्यांचे पगार, ठेकेदारांची बिले, थांबलेली विकासकामे यांचा मेळ कसा घालणार, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. कारवाई थांबविण्याचे लेखी आदेश प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत का? असा प्रश्न आवटी यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी आयुक्तांनी, तसा कोणताच आदेश प्राप्त झाला नसून, कारवाई थांबलेली नाही आणि भविष्यातदेखील कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले.
मनपाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे. ती सुस्थितीत करायची असेल, तर थकित वसुली गरजेची असल्याचा मुद्दा सत्ताधारी नगरसेवकांनी उपस्थित केला. राज्य शासनाने एलबीटी रद्द केली तरी यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी चुकवलेला कर वसूल करावाच लागेल, अशी मागणीही अनेकांनी केली. नोंदणी न केलेल्या १५४ व्यापाऱ्यांची दुकाने तपासण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. त्यासाठी स्वतंत्ररित्या परवानगी काढायची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरणही यावेळी देण्यात आले.
सांगलीवाडी येथीलच पाण्याच्या टाकीचे काम संथगतीने सुरू असून, याप्रश्नी वारंवार पाठपुरावा करून देखील त्यामध्ये कोणतीच सुधारणा होत नसल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. पाण्याच्या टाकीचे एकूण काम ६ कोटींचे आहे. हे काम पूर्ण झाले, तर तेथील नागरिकांची सोय होणार आहे. याप्रश्नी संबंधित ठेकेदाराने तातडीने अपूर्ण काम पूर्ण करावे, तसेच जोपर्यंत काम होत नाही तोपर्यंत ठेकेदाराकडून रोज २००० रुपयांचा दंड वसूल करण्याचेही निर्देश सभापतींनी दिले. स्थायी समितीत इतर मुद्दे चर्चेत आले असले तरी, एलबीटी प्रश्नावरच सभा गाजली. सुमारे दीड तासाहून अधिक वेळ या विषयावर दीर्घ चर्चा झाली. (प्रतिनिधी)

मुख्याध्यापकावर कारवाई
नगरसेवक दिलीप पाटील यांनी सांगलीवाडीतील महापालिकेच्या शाळा क्र. ९ येथील प्रश्न उपस्थित केला. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत २३ लाखांची बिले काढण्यात आली असून, त्यापैकी ९ लाखांचे काम झाले आहे. उर्वरित काम अद्याप अपूर्णावस्थेतच आहे. संबंधित ठेकेदाराकडून प्रलंबित काम तातडीने करून घ्यावे, तसेच संबंधित मुख्याध्यापकाच्या पगारातून पैसे कापून घ्यावेत, दोषी आढळल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश संजय मेंढे यांनी दिले.
दरम्यान, मुख्याध्यापक राजकीय संघर्षामुळे अडचणीत आल्याचे काही नगरसेवकांनी सांगितले.


मिरज येथील शिवाजी क्रीडांगणाच्या दुरुस्तीचे काम सध्या थांबलेले असून, ते त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी नगरसेवक सुरेश आवटी यांनी केली. यावर दुरुस्तीच्या कामात दिरंगाई न करता ते तातडीने सुरू करण्याचे आदेश सभापती मेंढे यांनी दिले.
क्रीडांगणाच्या दुरुस्तीसाठी खेळाडूंनी आंदोलन केले होते. याची दखल घेऊनच सभेत चर्चा झाली.

माई घाटावर लेसर शो...
कृष्णा नदीवर असणाऱ्या माई घाटावर ५० लाख रुपये खर्च करून लेसर शो करण्यात यावा, अशी मागणी सभेत करण्यात आली. त्यावर सभापतींनी, शहराच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या या कामास तात्काळ मंजुरी दिली. त्यामुळे भविष्यकाळात सांगलीकरांना लेसर शो पाहावयास मिळणार आहे.
मागील महिन्यापर्यंत स्थायी समितीची बैठक ही दर मंगळवारी होत असे; परंतु सभापती पद मेंढे यांनी स्वीकारल्यापासून यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी बैठकीत झटपट निर्णय होऊन स्थायी समितीची सभा योग्य वेळेत संपत असे. परंतु सध्या विनाकारण बैठक लांबत चालली असल्याने नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.