एलबीटीप्रश्नी २६ महापौर एकत्र येणार

सांगलीचा पुढाकार : पुढील आठवड्यात बैठकीचे नियोजन

सांगली : राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. त्याविरोधात सांगली महापालिकेने पुढाकार घेत राज्यातील सर्व महापालिकांच्या महापौरांना एकत्र आणण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. पुढील आठवड्यात २६ महापौरांची बैठक घेतली जाणार असून, त्यात राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. शासनाने एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यात महापालिकांनी व्यापाऱ्यांवर थकबाकी वसुलीसाठी कारवाईचा बडगा उगारताच शासनाने व्याज व दंड माफीची अभयदान योजना लागू केली आहे. त्यानुसार ३१ जुलैपर्यंत व्यापाऱ्यांना विवरणपत्र व कर भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मुदतीत जे व्यापारी पूर्ण कर भरतील, त्यांचा दंड व व्याज माफ होणार आहे. तोपर्यंत महापालिकेला अशा कोणत्याही थकबाकीदार व्यापाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर दाखविलेल्या कृपादृष्टीमुळे महापालिकेच्या अडचणीत भर पडली आहे. सांगली महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडे १७० कोटींची एलबीटी थकित असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. जकातीची शेवटची वसुली १०५ कोटी रुपये होती. त्यात दोन वर्षांची नैसर्गिक वाढ गृहीत धरून ती रक्कम १४५ कोटींच्या घरात जाते. यातील किमान १२० कोटी रुपये तरी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा व्हावेत, अशी प्रशासनाची अपेक्षा होती. मार्च २०१५ पासून ३१ जुलै २०१५ पर्यंतचीही एलबीटी गृहीत धरता महापालिकेला १५० कोटी रुपये अपेक्षित होते. हीच स्थिती इतर महापालिकेचीही आहे. त्यासाठी सांगलीचे महापौर विवेक कांबळे यांनी पुढाकार घेत एलबीटीप्रश्नी राज्यातील सर्व महापौरांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सर्व महापौरांशी त्यांनी पत्रव्यवहार केला असून, काहीजणांनी त्याला प्रतिसाद दिला आहे. पुढील आठवड्यात सर्व महापौरांना सांगलीत निमंत्रित करून बैठक घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. (प्रतिनिधी)

न्यायालयात याचिका
एलबीटीप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई देण्याचा निर्धार महापौरांनी केला आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मकरंद आडकर यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यांच्याकडून कायदेशीर मार्गदर्शनही मागविले आहे. येत्या दोन दिवसांत त्यांचा अभिप्राय प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर महापौरांच्या बैठकीत याचिका दाखल करण्याबाबत शिक्कामोर्तब होईल, असे पालिका सूत्रांनी सांगितले.