राजेंद्र मोहिते ।कडेपूर : कडेगाव तालुक्यातील शेतीला पाणी देऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याच्या जीवनात नंदनवन फुलविण्यासाठी शासनाने ताकारी, टेंभू, आरफळ पाणी योजना सुरू केल्या आहेत. यासाठी शेतजमिनींचे भू-संपादन करण्यात आले. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. शासनाने शेतकºयांना आता पाचपट नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशमुख यांच्या प्रयत्नामुळे शेतकºयांना तब्बल २० वर्षांनंतर नुकसानभरपाई मिळणार आहे. कडेगाव तालुक्यातील शेतीला पाणी देण्यासाठी नवमहाराष्टÑाचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण आणि माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी ताकारी योजना मंजूर केली. मात्र, या योजनेचा लाभ क्षेत्राबाहेरील शेतीला पाणी देण्यासाठी माजी आमदार संपतराव देशमुख आणि भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांनी टेंभू योजना मंजूर केली.
कृष्णा नदीचे पाणी दुष्काळी भागात येणार असल्याने शेतकऱ्यांनी पाणी योजनांचे मुख्य कालवे, पोटकालवे, शेतचºया खुदाई करण्यास शासनास मोठे सहकार्य केले. मुख्य कालव्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन दिल्या. पाणी योजनांची कामे पूर्ण होऊन योजना कार्यान्वित झाल्या. शेतात ऊस पिकू लागला. शेतकरी अर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ लागले. मात्र, ज्या शेतकºयांनी आपली शेतजमीन प्रकल्पासाठी दिली, त्यापैकी अनेकांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
प्रकल्पग्रस्त, भूमिहीन म्हणून दाखले मिळाले नाहीत. शासकीय कार्यालयात अनेक हेलपाटे घालून कोणी दखल घेत नसल्याचा अनुभव शेतकºयांना येत आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी तालुक्यातील पुनर्वसन आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांची शासकीय अधिकाºयांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत अनेक शेतकºयांनी प्रशासनाची दिरंगाई होत असल्याच्या आणि भरपाई मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या.
देशमुख म्हणाले की, पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाºयांनी शेतकºयांच्या नुकसानभरपाईचे प्रस्ताव जसे तयार होतील, तसे प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले पाहिजेत. शेतकºयांची अडवणूक होता कामा नये. शासनाने भू-संपादन केलेल्या शेतीला पाचपट नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शेवटच्या शेतकºयास नुकसानभरपाईचा लाभ मिळवून देण्यापर्यंत चळवळ म्हणून काम करणार आहे. यापुढील काळात शासनाने सूक्ष्मसिंंचन व्यवस्थेद्वारे पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाणी योजनासाठी शेतकºयांना आपल्या जमिनी द्याव्या लागणार नसल्याचे सांगितले.गावोगावी बैठका घ्या : माहिती द्यासंग्रामसिंह देशमुख म्हणाले की, तालुक्यातील पाणी योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी गेल्या आहेत. मात्र, अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. शासनाने २०१४ मध्ये खासगी वाटाघाटीद्वारे नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. अधिकाºयांनी गावोगावी ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीमध्ये बैठका घेऊन शेतकºयांना माहिती दिली पाहिजे.