सांगली : कृष्णा नदीच्याप्रदूषणप्रश्नी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्षभरापूर्वी ३३ कोटींचा दंड ठोठावला होता. त्याचबरोबर दररोज १ लाख दंडाचे रतीबही सुरू आहे. दंडाचा हा फटका बसू नये म्हणून महापालिकेने ९४ कोटींच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला, मात्र त्यावर निर्णय होत नसल्याने दंड भरून प्रदूषण करण्याचा अप्रत्यक्ष परवाना प्रशासनाला मिळाला आहे.नदी प्रदूषणाबाबत महापालिकेविरुद्ध हरित न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हरित न्यायालयाने कारवाईबाबत आदेश दिल्यानंतर मंडळाने प्रदूषणाच्या प्रमाणानुसार वर्षभरापूर्वी महापालिकेला ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. महापालिकेने याबाबत आक्षेप नोंदवत कागदपत्रे सादर केली होती. त्यानुसार हा दंड कमी करून ३३ कोटी केला. दररोज १ लाख रुपयांचा दंडही महापालिकेला लागू आहे. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सतत महापालिकेला नोटीस बजावत आहे.कृष्णा नदीत २०२२च्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यांत लाखोंच्या संख्येने मासे मृत झाले होते. याप्रकरणी सखोल चौकशी होऊन कारवाई करण्याच्या मागणीसह नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेते सुनील फराटे यांनी पुणे येथील हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हरित न्यायालयाने याप्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काही साखर कारखाने व सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका यांना नदी प्रदूषणाबद्दल दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने याप्रकरणी दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचे आदेश मंडळाला दिले होते. त्यानुसार हा दंड झाला होता.
दंड झाल्यानंतर पुढे काय?प्रदूषणाबद्दल कोणीही कितीही दंड ठोठावला तरी प्रशासकीय यंत्रणा तो पैसा जनतेच्या खिशातूनच भरत असतात. त्यामुळे त्याचा अप्रत्यक्ष फटका नागरिकांनाच बसतो. शासन याबाबत गंभीर नसल्याचे वारंवार दिसून येते.
शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबितमहापालिकेने शेरीनाल्यासह संपूर्ण सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्याची ९४ कोटी रुपयांची योजना आखून त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा राज्य शासनाला सादर केला आहे. हा प्रस्ताव सादर होऊन वर्ष उलटले तरी त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.