सांगली : अलमट्टी धरणामध्ये ३१ जुलैपर्यंत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा करू नये, अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांना अलमट्टी धरण कारणीभूत असल्यामुळे उंचीही वाढवू नये, अशी मागणी पाटकर यांनी केली आहे.मेधा पाटकर यांनी पत्रात म्हटले की, अलमट्टी धरणाची उंची आणि त्याचा महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांना धोका होत आहे. धरणातील पाणीसाठा करताना केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमाचे कर्नाटकच्या जलसंपदा विभागाने पालन केले पाहिजे. ३१ जुलैपर्यंत अलमट्टी धरण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भरू नये. अलमट्टी धरणातील पाण्याचा प्रवाह, विसर्ग, पाण्याची पातळी, हिप्परगी बंधाऱ्याशी संबंधित निर्णय आणि कारवाई तातडीने करण्याची विनंती आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील तीनशेपेक्षा जास्त गावे आणि शहरांचे काही भाग वाचविण्यासाठी अलमट्टी धरणात मर्यादित पाणीसाठा ठेवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने अलमट्टीची उंची आणि पाण्याची पातळी ५२४ मीटरपर्यंत वाढविण्यास आपला विरोध जाहीर केला आहे. २००५ पासून कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील लोकांनीदेखील अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढवण्यास विरोधच केला आहे. त्यांना पूर्णपणे भरपाई मिळालेली नाही किंवा पुनर्वसनदेखील झाले नाही. जर यावर्षी पूर आला, तर हवामान बदल आणि त्याअनुषंगाने, अनियमित पावसाच्या सध्याच्या संदर्भात, तुमच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काही अपरिहार्य कृती करायच्या आहेत. त्यामध्ये हिप्परगी बंधाऱ्याचे सर्व दरवाजे पावसाळ्याच्या अखेरीपर्यंत उघडे ठेवणे आवश्यक आहे.
जल आयोगाच्या नियमाचे पालन कराकेंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अलमट्टीसह प्रत्येक जलाशय ३१ जुलैपर्यंत साठवण क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपर्यंत आणि ऑगस्टअखेर २३ टक्क्यांपर्यंत रिकामे ठेवणे आवश्यक आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण जलाशय भरता येणार नाही. हवामानातील बदलांमुळे मान्सून १५ सप्टेंबरच्या पुढेही वाढू शकतो. म्हणूनच, ही अंतिम मुदत आणखी वाढवावी लागेल. आतापासूनच पावसाळ्याच्या संपूर्ण कालावधीत पुरेसा विसर्ग चालू ठेवणे आवश्यक आहे, असेही मेधा पाटकर म्हणाल्या.
पाणी वळविण्याची भूमिका चुकीचीमेधा पाटकर म्हणाल्या, महाराष्ट्र सरकारने पुराचे पाणी दुसऱ्या नदीच्या खोऱ्यात वळविण्याची केलेली घोषणादेखील कायदेशीर नाही. पर्यावरणाच्या दृष्टीने सरकारची भूमिका पूर्णत: चुकीची आहे, कारण ती कृष्णा नदी जल न्यायाधिकरणाच्या निकालाचे उल्लंघन करेल. त्यामुळे महापुराचे पाणी दुसऱ्या नदीत वळविता येणार नाही.