करबुडव्यांना घरपट्टी विभागाचे अभय...

लेखापरीक्षणात गंभीर आक्षेप : कमी वसुली, अपहारामुळे बदनाम; दंड लावण्यात कुचराई--लूट पालिका तिजोरीची-३

शीतल पाटील - सांगली -जकात, एलबीटीनंतर उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणून घरपट्टीकडे पाहिले जाते. मात्र सांगली महापालिकेतील घरपट्टी विभागच गेल्या कित्येक वर्षापासून झोपी गेला आहे. २०१२-१३ या वर्षात थकित २४ कोटीची वसुली करण्याबाबत कसलीही हालचाल या विभागाने केली नसल्याचे स्पष्ट मत लेखापरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे. त्यात मिरज विभागात झालेला अपहार, त्यातील कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याच्या प्रकाराने हा विभाग बदनाम झाला आहे. विनापरवाना बांधकामांना दुप्पट दंड आकारण्याऐवजी त्यांना अभय देण्याचे काम या विभागाने केले. परिणामी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले आहे.
मार्च २०१३ अखेर घरपट्टीची २४ कोटी ३१ लाख रुपये थकबाकी होती. या वित्तीय वर्षात चालू मागणी २५ कोटी ५२ लाख व थकबाकी २० कोटी २४ लाख अशी एकूण ४५ कोटी ७६ लाख रुपये होती. त्यापैकी २४ कोटी ३१ लाख रुपये थकित आहे. पंधरा दिवसांच्या आत घरपट्टीची रक्कम न भरल्यास वसुलीच्या खर्चासह त्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेऊन विक्री करावी व कराची वसुली करावी, अशी अधिनियमात तरतूद आहे. पण महापालिकेने थकबाकीदारांवर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे २४ कोटी ३१ लाख रुपयांची रक्कम वसूलपात्र निश्चित केली आहे.
थकित मालमत्ता करावर दरमहा दोन टक्के असे नऊ महिन्याचे १८ टक्केप्रमाणे दंड आकारणी करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार महापालिकेला दंडापोटी ३ कोटी ६४ लाख ३६ हजार ३७० रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असते. पण महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने दंडाची आकारणी न केल्याने पालिकेला तीन कोटी ६४ लाखाचा फटका बसला असल्याचे लेखापरीक्षकांनी म्हटले आहे. घरपट्टी विभागाने मापात पाप करताना बांधकाम नियमावलीनुसार परवानगी न घेतलेल्या मालमत्ता धारकांवरही कारवाई केलेली नाही. अशा अवैध बांधकामांवर नियमित मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने दंड लावणे आवश्यक होते. पण पालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे ६१७ अवैध बांधकामांचे ७५ लाख ३१ हजार रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे.


महिला लिपिकाकडून १५ लाखांचा अपहार...
मिरजेतील घरपट्टी विभागात एका महिला लिपिकाने १६ चलनांची १५ लाख १७ हजार ७९० रुपये रक्कम बँकेत भरणा न करता अपहार केला होता. या लिपिकाला वसूल रक्कम थेट बँकेत जमा करण्याची मंजुरी कोणी दिली? असा सवालही लेखापरीक्षकांनी उपस्थित केला आहे. पण त्याला घरपट्टी विभागाने समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. शिवाय अपहाराची रक्कम व संबंधित कर्मचाऱ्यावर केलेल्या कार्यवाहीबाबतही लेखापरीक्षकांना माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे अपहाराची १५ लाख १७ हजाराची रक्कम वसूल करण्याची शिफारस अहवालात केली आहे.



मिरज घरपट्टीचा आणखी एक अजब प्रकार लेखापरीक्षकांनी उघड केला आहे. या विभागाकडील वसुली लिपिकाने मिळकतदारांकडून मे २०१२ मध्ये १० हजाराचा कर वसूल केला. पण ही रक्कम त्याने पालिकेकडे जमा केली नाही. ३१ मार्च २०१३ रोजी त्याने कराची रक्कम जमा केली. तब्बल दहा महिने त्याने ही रक्कम वापरून तात्पुरता अपहार केल्याचा ठपका आहे.