‘इंदिरा आवास’चे लाभार्थी कोंडीत

कवठेमहांकाळ तालुक्यातील चित्र : ४२ जणांना दुसऱ्या हप्त्याची बिलेच दिली नाहीत

अर्जुन कर्पे -- कवठेमहांकाळ तालुक्यातील इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत असलेल्या लाभार्थ्यांना घराच्या हप्त्यांच्यी रक्कम मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तालुक्यातील इंदिरा आवास घरकुलाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना सुमारे साडेदहा लाख रुपयांची बिले दिली नाहीत. आॅनलाईन हप्ते मिळण्याची सुविधा केल्याने या लाभार्थ्यांची मोठी गोची झाली आहे. प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही कोणी न्याय देत नसल्यामुळे पावसाळ्यात संसार उघडल्यावर पडण्याची भीती लाभार्थ्यांना आहे.
भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून केंद्रस्तरावर आणि राज्यस्तरावर अनेक नवनवीन नियमावली तयार केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजप शासनाने दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी असणाऱ्या इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलले आहे. एप्रिल २०१६ पासून प्रधानमंत्री आवास योजना असे केले आहे. हे करत असताना याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभार्थ्यांना घरांचा हप्ता आॅनलाईन पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येणार आहे. या नियमांची अंमलबजावणी सर्व पंचायत समित्यांनी करावी व इंदिरा आवास योजनेची खाती बंद करावीत, असे लेखी आदेशही पंचायत समित्यांना देण्यात आले आहे. सर्व लाभार्थ्यांना या योजनेचे अनुदान थेट त्यांच्या आॅनलाईन खात्यावर जमा केले जाणार आहे, असे सांगितले आहे. ३१ मार्च २०१६ नंतर मंजूर करण्यात येणाऱ्या व पूर्ण होणाऱ्या घरकुलांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत थेट खात्यावर पैसे मिळणार आहेत. परंतु या नवीन नियमावलीचा फटका गेल्या दोन वर्षात इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना बसला आहे. २०१३ पासून २०१५ या दोन वर्षात ४२ घरकुले लाभार्थ्यांना देण्यात आली. परंतु या लाभार्थ्यांची घरे पैशाअभावी पूर्ण नाहीत. पैसे नसल्याने घराची कामे रखडली आहेत.
या दोन वर्षातील ४२ लाभार्थ्यांची साडेदहा लाख रुपये जिल्हा प्रशासनाकडून मिळाले नाहीत. ही रक्कम नवीन नियमानुसार लाभार्थ्यांची थेट खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. परंतु आता पावसाळ्याचे दिवस सुरू झालेले आहेत. घरांची कामे अपूर्ण आहेत, काहींचे छत अपूर्ण आहे, काहींचे बांधकाम अपूर्ण आहे. आणि ही कामे पूर्ण करण्यासाठी त्या लाभार्थ्यांना घराचा हप्ता मिळणे गरजेचे आहे. या नवीन नियमानुसार या लाभार्थ्यांना रक्कम मिळण्यास अजून दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार, असे पंचायत समितीमधून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या गोरगरिबांनी घरे पूर्ण करायची की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.चौकट
पण या गोरगरीब लाभार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी कोणताही जिल्हा परिषद सदस्य किंवा कोणताही पंचायत समिती सदस्य अथवा खासदार, आमदार पुढे येताना दिसत नाही. यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये प्रशासन आणि राजकर्त्यांविरोधात तीव्र भावना व्यक्त होत आहेत.

राजकीय कुरघोडी : गरिबांचे हाल
योजनेचे नाव इंदिरा आवास असो किंवा प्रधानमंत्री आवास योजना, याचे गोरगरिबांना काहीच देणे-घेणे नाही. या गरिबांना हक्काचा निवारा हवा आहे. परंतु, या गरिबांच्या योजनांचेही राजकर्त्यांनी राजकारण सुरू केल्यामुळे गरीबच भरडला जात आहे. म्हणूनच दोन वर्षातील ४२ लाभार्र्र्र्र्र्र्र्थ्यांचे साडेदहा लाख रुपये त्यांना मिळाले नसल्यामुळे त्यांचे घराचे स्वप्न अपूर्ण आहे. लाभार्र्थी पं. स.च्या पायऱ्या झिजवू लागले आहेत.


या योजनेतील ४२ घरकुलांची साडेदहा लाख रुपये रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही, ती घरकुले गेली तीन वर्षे झाली अपूर्ण असल्यानेच ही समस्या निर्माण झाली आहे. ३१ मार्च २०१६ मध्ये या योजनेची शिल्लक रक्कम जिल्हा प्रशासनाने माघारी घेतली, कारण आता थेट आॅनलाईन पेमेंट लाभार्थ्यांच्या नावावर करण्यात येणार आहे.
डी. आर. मडके , प्रभारी गटविकास अधिकारी, कवठेमहांकाळ पंचायत समिती