सांगली: राज्यातील २७ जलविद्युत प्रकल्प खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांचा डाव आहे. जलसंपदा खाते त्यांच्याकडे असल्यामुळे तेच या घोटाळ्यास जबाबदार आहेत, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. विजेचे खासगीकरण, एकरकमी एफआरपीसाठी दि. १८ रोजी शेतकऱ्यांचा सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेट्टी म्हणाले की, महानिर्मितीच्या जलविद्युत प्रकल्पातून प्रतियुनिट एक रुपयाला वीज तयार होते. याउलट सध्या महावितरण कंपनी खासगी कंपन्यांकडून पाच ते सहा रुपये युनिटने वीज खरेदी करते. सरकारी कंपनीच्या पाचपटीने जादा दराने खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी सुरू आहे.
जलविद्युत प्रकल्पांना ३५ वर्षे झाल्याचे कारण देऊन राज्यातील २७ प्रकल्प खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा जलसंपदामंत्री पाटील यांचा डाव आहे. या प्रकल्पांच्या खासगीकरणात मोठा घोटाळा आहे. या प्रश्नावर संघटना राज्यभर आवाज उठविणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एकाही जलविद्युत प्रकल्पाचे खासगीकरण होऊ देणार नाही. वीज घोटाळ्यातील बोक्यांना ‘करंट’ दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.
ते म्हणाले की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली आहे; पण सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे ३०० कोटी रुपये एफआरपी थकीत आहेत. साखर उद्योगाला सध्या सुगीचे दिवस आहेत. एकरकमी एफआरपी देऊनही त्यांच्याकडे क्विंटलला २०० ते ३०० रुपये राहतात, तरीही कारखानदार एकरकमी एफआरपी देत नाहीत. विजेचे खासगीकरण, एकरकमी एफआरपीसाठी दि. १८ रोजी शेतकऱ्यांचा सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहोत.
आंदोलकांच्या मागण्या-
- वजनातील काटामारी थांबवा
- द्राक्षपीक विमा योजना सक्षम करा
- द्राक्षबागांना आवरण कागदासाठी अनुदान द्या
- रासायनिक खते, कृषी साहित्य व पशुखाद्य दरवाढ मागे घ्या
- वीज कनेक्शन तोडणे बंद करून १० तास दिवसा वीज द्या
- भूमी अधिग्रहण कायदा पूर्वीप्रमाणे लागू करानियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान द्या