गजानन पाटील :संख : राज्य सरकारच्या कार्यालयातील इंग्रजीचा वापर बंद करून राजभाषा मराठीचा वापर करण्यात यावा, सर्व पत्रव्यवहार आणि कामकाज मराठीतूनच करण्यात यावे, असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला जत तालुक्यात कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी माध्यमाच्या शाळाच नसल्याने मराठी भाषिकांना कन्नड शिकावे लागत आहे. तालुक्यातील ८ गावे, ७४ वाड्या-वस्त्यांवर प्राथमिक मराठी शाळाच नाहीत. २१ सीमावर्ती गावातील मराठी माध्यमांच्या शाळांना मंजुरी मिळूनसुद्धा त्या लालफितीत अडकून पडल्या आहेत.महाराष्टÑ राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभागात मराठी अनिवार्य केले आहे. राज्य सरकारच्या प्रत्येक विभागात मराठी भाषेचा वापर होतो की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी दक्षता अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. मात्र दुसºया बाजूला तालुक्यातील ८ गावे, ७४ वाड्या-वस्त्यांवर मराठी माध्यमांच्या शाळाच नाहीत. कन्नड माध्यमाच्या शाळा आहेत. ही गावे कन्नडबहुल असली तरी, त्या ठिकाणी मराठी भाषिकही आहेत. त्यांच्या मुलांना मराठीतून शिकण्यासाठी शाळाच नाहीत. मराठी शाळांबाबत तत्कालीन आ. प्रकाश शेंडगे यांनी २०१२ ला विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर १ सप्टेंबर २०१२ रोजी राज्यातील सीमाभागातील १०१ गावे, वस्त्यांवर मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली. त्यामध्ये ८ गावे आणि ७४ वाड्या-वस्त्यांचा समावेश आहे. सीमावर्ती भागात सातवीपर्यंत शाळा असणाºया गावात माध्यमिक शाळा सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. शासनाने प्रस्तावही मागवून घेतले; पण त्याची मंजुरी रखडली आहे.सीमावर्ती भागातील २१ गावांत मराठी माध्यमाच्या चौथी व सातवीपर्यंत प्राथमिक शाळा आहेत. यापैकी १३ गावात कन्नड माध्यमाची माध्यमिक शाळा आहे. मात्र मराठी माध्यमाची शाळा नाही. मुलांच्या शिक्षणाची सोय पाच-सहा किलोमीटर दूरवरच्या शाळेत, आश्रमशाळेत अथवा पै-पाहुण्यांकडे करावी लागते. मात्र मुलींच्या शिक्षणाचा खरा प्रश्न आहे. सातवीनंतर बहुसंख्य मुलींचे शिक्षण थांबते. मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची परवड थांबवण्यासाठी माध्यमिक शाळांची गरज आहे.जिल्हा परिषदेमार्फत प्राथमिक शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली. शाळा सुरू होणार म्हटल्यावर कन्नड शाळांचा पट कमी होण्याची भीती स्थानिक नेत्यांना आहे. त्यांच्या खासगी शाळा कार्यरत आहेत. त्यामुळे येथे मराठी शाळांची गरज नाही. पुरेशी पटसंख्या नाही. मराठी शाळा सुरू करण्यासाठी ग्रामशिक्षण समित्यांचे ठरावच येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या प्रयत्नांना यश आले नाही.चौकट२१ गावांतील मराठी शाळांची मंजुरी लालफितीततालुक्यातील वज्रवाड, सिद्धनाथ, धुळकरवाडी, सिंदूर, गुगवाड, खोजानवाडी, तिकोंडी, भिवर्गी, जाडरबोबलाद, सुसलाद, तिल्याळ, सोनलगी, खंडनाळ, येळदरी, पांडोझरी, दरीकोणूर, साळमळगेवाडी, मोटेवाडी (आसंगी तुर्क), हळ्ळी, पांढरेवाडी, करेवाडी (कोंत्यावबोबलाद) या २१ गावांत मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांसाठी २००८ मध्ये शासनाला प्रस्ताव गेलेले आहेत. ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.चौकटआठ गावांत प्राथमिक मराठी शाळाच नाहीतकागनरी, अंकलगी, मोरबगी, अक्कळवाडी, बेळोंडगी, बालगाव, करजगी, माणिकनाळ या गावांत प्राथमिक मराठी शाळाच नाहीत. मराठी भाषिक मुलांना कन्नडमध्ये नाईलाजाने शिक्षण घ्यावे लागत आहे. ‘घरात मराठी बोलायचे, शिक्षण मात्र कन्नड’ अशी चिमुकल्यांची स्थिती आहे.