इस्लामपूरचा विकास आराखडा वादात

राजकीय संघर्ष : सत्ताधारी, विरोधकांची भूमिका गुलदस्त्यात

अशोक पाटील-- इस्लामपूर -पस्तीस वर्षांपूर्वीच्या म्हणजे १९८० च्या विकास आराखड्यानंतर इस्लामपूर शहरातील विकासाचे तीनतेरा वाजले तरी, नवीन विकास आराखडा प्रसिध्द करण्याकडे सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. विरोधकांनीही केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यात भाजपचे सरकार आहे, तर इस्लामपूर मतदार संघासह पालिकेवर राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या राजकीय संघर्षात शहराचा विकास आराखडा अडकला आहे.
शहरातील गुंठेवारी विकास, चौकांचे सुशोभिकरण, भुयारी गटार योजना, चोवीस तास पाणी योजना, रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. १९८० मधील इस्लामपूरचे चित्र आणि आताच्या म्हणजे २०१५ मधील परिस्थितीत मोठा फरक आहे. ३५ वर्षांत बदल झाले आहेत. शहराची लोकसंख्या, वाढती उपनगरे, जागांचे बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार त्यामुळे गुंठेवारीचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. जागांचे सर्व व्यवहार कायदेशीर न होता सर्रास नोटरी केली जाते. अशा जागांवर टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. याला सत्ताधारी राष्ट्रवादीच जबाबदार असल्याची चर्चा आहे.
राष्ट्रवादीतीलच काही बड्या नेत्यांनी गुंठेवारीचा फायदा उठवून भूखंड हडप केले आहेत. या व्यवहारात त्यांनी कोट्यवधी रुपये मिळवल्याची चर्चा आहे. शहरातील बड्या जमीनदारांनी स्वत:च्या मालमत्ता वाचवण्यासाठी नगररचना कार्यालयाच्या वाऱ्याही केल्याचे समजते. गेल्या ३५ वर्षांत सत्ताधाऱ्यांतील काही नेत्यांनी जमीनधारकांना आरक्षणाची भीती दाखवून कमी किमतीत जागा खरेदी केल्याचेही बोलले जाते. गुंठेवारीचा फायदा उठवून काही गुंडांनी मोकळ्या जागेवर कुंपण घालून काही भूखंड हडप केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. नियोजित विकास आराखड्याबाबत पक्षप्रतोद विजयभाऊ पाटील, नगराध्यक्ष सुभाष सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘आमचे काम आम्ही केले आहे. आराखडा मंजूर करण्याचे काम सरकारचे आहे’, असे सांगत त्यांनी हात वर केले. विरोधी बाकावरील विजय कुंभार, आनंदराव पवार, कपिल ओसवाल हे तर आराखड्याबाबतच अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे विकास आराखडा कधी मंजूर होणार?, हा प्रश्न कायम आहे.


आमचे काम झाले : आता जबाबदारी सरकारची
इस्लामपूर शहराच्या नियोजित विकास आराखड्याबाबत पक्षप्रतोद विजयभाऊ पाटील, नगराध्यक्ष सुभाष सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘अनेक अडचणीतून मार्ग काढत आमचे काम आम्ही यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे. आराखडा मंजूर करण्याचे काम सरकारचे आहे’, असे सांगत त्यांनी हात वर केले, विरोधकही आराखड्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. यामुळे विकास आराखड्याचे भवितव्य अद्याप तरी अधांतरी आहे.



सद्यस्थितीत विकास आराखडा मंजूर होणे गरजेचे आहे. शासनदरबारातून कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. ३०-३५ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला विकास आराखडा तातडीने मंजूर केला नाही, तर शहराचा विकास खुंटणार आहे.
- दीपक झिंजाड, मुख्याधिकारी