इस्लामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा पाय खोलात

फोटो - ३१०३२०२१-आयएसएलएम- इस्लामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती

अशोक पाटील

इस्लामपूर : पाच वर्षांपूर्वी शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितींना नियमनमुक्तीचा कायदा लागू केला असून, वारणा-कृष्णा खोऱ्यात उसाचे क्षेत्र वाढल्याने कडधान्याचे उत्पादन कमी झाले आहे. कडधान्याची आवक घटल्याने बाजार समितीचे उत्पन्नही घटले आहे. त्यामुळे इस्लामपूर बाजार समितीचा पाय खोलात जाऊ लागला आहे.

इस्लामपूर बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात तालुक्यातील ९८ गावांचा समावेश होता. परंतु २०१६ मध्ये नियमनमुक्तीचा आदेश आला. त्यामुळे मार्केट यार्ड परिसर आणि त्याच्या दुय्यम समित्यांच्या उत्पन्नावर बाजार समितीचा कारभार सुरू आहे. भाजीपाला, कडधान्य, हळद आदींवरील सेस, मालमत्तांचे भाडे यातून वार्षिक सरासरी ९५ लाखांचे उत्पन्न मिळते. त्यातून आस्थापना विभाग आणि कर्मचारी पगारासाठी ६० लाख रुपये खर्च होतात. विकासकामासाठी पाच लाखाचा खर्च होतो. कार्यालयीन सभा, निवेदने यासाठी २० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असतो. अखेरीस बाजार समितीच्या तिजोरीत वर्षाकाठी चार-ते पाच लाख रुपये शिल्लक राहतात. यातूनही कर्जाचे हप्ते भरावे लागतात. (क्रमश:)

चौकट

व्यापाराकडे दुर्लक्ष

बाजार समिती स्थापन झाल्यापासून पदाधिकाऱ्यांनी फक्त यार्डातील भूखंडाचे श्रीखंड चापण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भूखंडावर बांधलेल्या इमारतीमध्ये व्यापार कमी आणि निवासी व्यवस्थाच जास्त असल्याने बाजार समितीला आर्थिक फटका बसत आहे.

कोट

बाजार समितीला नाममात्र दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समावेश करून घ्यावे. पणन मंडळाच्या सर्व योजना समितीमार्फत राबवाव्यात. २०१६ मध्ये केलेली फळे व भाजीपाला नियमनमुक्ती रद्द करावी.

-अल्लाउद्दीन चौगुले, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, इस्लामपूर