मुव्हेबल गाळ्यांमधील दलालांची चौकशी

महापौरांचे आदेश : गोरगरीब खोकीधारकांसाठीच पुनर्वसनाचे धोरण

सांगली : खोकी पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत झालेल्या बैठकीत महापौर विवेक कांबळे यांनी मुव्हेबल गाळ्यांमधील दलालांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मूळ खोकीधारकांच्या नातेवाईकांशिवाय अन्य कोणाला गाळे दिले असतील तर महापालिका असे गाळे परत घेणार आहे. यापुढे खोकी पुनर्वसन योजना खऱ्या गरजू व गोरगरीब खोकीधारकांसाठीच राबविण्यात येईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.
महापौर कांबळे म्हणाले की, सांगली शहरात सध्या १ हजार ३२४ मुव्हेबल खोकी (बांधीव गाळे) आहेत. तत्कालीन राष्ट्रपती सौ. प्रतिभाताई पाटील यांच्या दौऱ्यावेळी सांगलीत जवळपास तीन हजार खोकीधारकांना पुनर्वसनाच्या अटीवर हटविण्यात आले होते. यातील १३२४ खोकीधारकांना मुव्हेबल गाळ्यांचा ताबा देण्यात आला असून आणखी दीड हजार खोकीधारकांना असे गाळे देण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. एसएफसी मॉलच्या विकसकाने किती गाळे बांधून दिले, याबाबतची चौकशी करण्यात येत आहे. त्यानंतर मुव्हेबल गाळे उभारण्याचे व त्याबाबतचे धोरण निश्चित केले जाईल.
महापालिका क्षेत्रातील अनेक ठिकाणचे गाळे हे मूळ खोकीधारकांकडून दलालांनी हडप केले आहेत. मूळ खोकीधारकाचा गाळा किंवा खोके हे त्याच्या नात्यातील लोकांनाच हस्तांतरित केले जाईल. नातेवाईक नसणाऱ्या ज्या लोकांनी हे गाळे हस्तांतरित करून घेतले आहेत, त्यांच्याकडून ते काढून घेतले जातील. अशा सर्व हस्तांतरण प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश सहायक आयुक्त रमेश वाघमारे यांना दिलेले आहेत. येत्या सहा दिवसात याबाबतचा अहवाल सादर होणार आहे. त्यानंतर दलालांच्या माध्यमातून झालेले सर्व व्यवहार रद्दबातल ठरविण्यात येतील. त्यांच्या ताब्यातील गाळे महापालिका ताब्यात घेईल. सांगली शहरातील जे अधिकृत खोकीधारक होते, त्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्वसन करण्यात येईल. जे अनधिकृत होते, त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार नाही. दरवर्षी १८00 रुपये इतकेच नाममात्र भाडे या गाळेधारकांकडून घेण्यात येत आहे. इतक्या सुविधा देऊनही जर बेकायदेशीर व्यवहार हस्तांतरणात होत असतील, तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी)