संतोष भिसेसांगली : देशभरातील विविध विमा कंपन्यांनी केंद्र सरकारला तब्बल १५ हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा चुना लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१७पासून विम्याच्या उलाढालीवर जीएसटी भरलेला नाही. केंद्रीय जीएसटीच्या गुप्तचर महासंचालनालयाच्या तपासणी मोहिमेत ही करचुकवेगिरी उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे महासंचालनालयाच्या कोल्हापूर विभागीय कार्यालयाने ही देशव्यापी चोरी पकडली आहे.यासंदर्भात २७ जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांना ७००हून अधिक नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. २०१७ ते २०२१ या चार वर्षांतील चुकविलेला वस्तू व सेवा कर त्वरित भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कंपन्यांचे धाबे दणाणले असून, जीएसटी परिषद व केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे धाव घेतली आहे. ही चोरी पकडण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून कोल्हापूर कार्यालयाकडून तपास सुरू होता. सुस्पष्ट धागेदोरे हाती लागताच देशव्यापी छाननीसाठी कार्यालयाने जीएसटी परिषद व अर्थ मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली. ती मिळताच वेगाने छाननी सुरू केली.काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि गुजरातपासून गुवाहाटीपर्यंतच्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी यांना जबाबासाठी कोल्हापुरात पाचारण केले. त्यांनी करभरणा केला नसल्याचे कबूल केले. एकूण करचुकवेगिरीचा आकडा १५ हजार कोटींवर गेला. त्यावर व्याज व दंडही वाढणार आहे.यामध्ये आयुर्विमा कंपन्यांचा समावेश नाही. वाहनविमा, पीकविमा यांसारख्या जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांचा समावेश आहे. सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील बड्या कंपन्या, तसेच काॅर्पोरेट दर्जाच्या खासगी विमा कंपन्यांनी चुकवेगिरी केली आहे. विमा नियामक विकास प्राधिकरणाने याबाबत वेळीच पावले उचलली असती, तर ही करचुकवेगिरी झाली नसती, असा निष्कर्ष पुढे आला आहे.
विम्याच्या हप्त्यावर जीएसटी चुकविलाया कंपन्यांनी को-इन्श्युरन्स प्रीमिअमवर जीएसटी भरला नाही. री-इन्श्युरन्समध्ये मिळणाऱ्या कमिशनवरील जीएसटीही चुकविला. या कंपन्या बऱ्याच कालावधीपासून कोल्हापूर गुप्तचर महासंचालनालयाच्या रडारवर होत्या. कारवाईची चाहूल लागताच त्यांनी जीएसटी परिषदेकडे धाव घेतली; पण दिलासा मिळाला नाही. सध्या मार्च २०२१पर्यंतची छाननी झाली असून, मार्च २०२३पर्यंतच्या कराचा हिशेब अद्याप केलेला नाही.