सांगली : जिल्हा बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कथित गैरकारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार गेली चार महिने पाच लेखा परीक्षकांच्या टीमने चौकशी पूर्ण केली. याचा अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर केला आहे. यातून आता काय बाहेर पडणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.जिल्हा बँकेचे तत्कालीन संचालक व विद्यमान अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक व स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी बँकेतील गैरकारभाराबाबात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शासनाकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणी चौकशीचे आदेशही दिले होते. मात्र, नंतर ही चौकशी शासनाने स्थगित केली. दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाला. आघाडी सरकार जाऊन शिंदे - फडणवीस यांचे सरकार आले. या सरकारकडे आ. गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा बँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठविण्याची मागणी केली. शासनानेही ही स्थगिती उठवून २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हा बॅँकेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे. यासाठी सहकारी संस्था विभागीय सहनिबंधक डी. टी. छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच लेखा परीक्षकांची टीम नेमली.चौकशी अधिकाऱ्यांनी गेली जवळपास चार महिने चौकशीचे केली. त्यामध्ये मार्च एंडला खंड पडला. छत्रीकर यांनी नुकताच चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे. या अहवालात काय दडलं आहे? याची आता उत्सुकता लागली आहे. जिल्हा बँकेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनल सत्तेवर आहे. पाटील व पडळकर यांच्यात राजकीय वाद आहे. राजकीय हेतूने ही चौकशी होत असल्याचा बँकेतील तत्कालीन संचालकांचा आरोप आहे. मात्र, बँकेच्या कारभाराबाबत शासनाकडे तक्रार करणारे तत्कालीन संचालक आ. नाईक हेच आता बँकेचे अध्यक्ष आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँकेत तळ ठोकून तक्रार करण्यात आलेल्या मुद्दयांची चौकशी केली. बँकेत तांत्रिक पदाची नोकर भरती केली. चारशे कनिष्ठ लिपिक पदाचीही भरती केली. या दोन्ही भरती प्रक्रियेची चौकशी केली आहे.या प्रकरणांची झाली चौकशी
- २१ तांत्रिक पदांची, तसेच ४०० लिपिक पदाची नोकर भरती
- सरफेसी कायद्यांतर्गत थकबाकीदार सहा संस्थांची मालमत्तांची खरेदी
- मागील संचालक मंडळात शेवटच्या दोन वर्षांत झालेले ठराव
- केन ॲग्रो, गोपूज साखर कारखान्याला दिलेले कर्ज