प्रश्नांच्या गर्दीत उद्योगांची घुसमट...

पायाभूत सुविधांचा अभाव : उद्योग मंत्र्यांकडून याठिकाणचा दुष्काळ संपविण्याची अपेक्षा

महालिंग सलगर - कुपवाड -मिरज आणि कुपवाड औद्योगिक वसाहतीमध्ये होत असलेल्या साडेसतरा कोटींच्या रस्ते कामांच्या उद्घाटनामुळे सतरा वर्षांचा रस्त्यांचा वनवास संपणार आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी येथील उद्योजकांच्या आशा पल्लवित केल्या असल्या तरी, अन्य प्रश्नांमध्ये होत असलेली उद्योजकांची घुसमटही थांबविण्यासाठी त्यांच्याकडून काही महत्त्वाच्या निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. स्वतंत्र मिरज औद्योगिक नगरीसह छोट्या उद्योगांचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्या मोठ्या उद्योगांची उभारणी आणि प्रलंबित असलेल्या नव्या एमआयडीसीच्या प्रस्तावांना मंजुरी, याबाबत निर्णय अपेक्षित आहेत.
सांगली जिल्ह्यात कुपवाड, मिरज, इस्लामपूर, विटा, कडेगाव, जत या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील एमआयडीसी कार्यरत आहेत, तर वसंतदादा औद्योगिक वसाहत, गोविंदराव मराठे औद्योगिक वसाहत, संजय इंडस्ट्रीयल इस्टेट यांसह इतर औद्योगिक वसाहतीही कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील एमआयडीसी व सहकारी औद्योगिक वसाहतीबरोबरच इतर ग्रामीण क्षेत्रात दोन हजाराच्या जवळपास उद्योग कार्यरत आहेत. त्यामधून दहा हजारहून अधिक कामगारांच्या हाताला काम मिळाले आहे. तसेच शासनाला हजारो कोटी महसूल या जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींनी दिला आहे. तरीही या जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजकांना रस्त्यांसह पायाभूत सुविधांसाठी टोकाचा संघर्ष करावा लागला आहे. मिरज एमआयडीसीने तर महापालिकेत गेल्यापासून सतरा वर्षे संघर्ष केला आहे. इतर महापालिका आणि ग्रामपंचायत हद्दीमधील वसाहतींची अवस्थाही तशीच आहे. उद्योजकांकडून कर घेतल्यानंतर त्यांना सुविधा देण्याची जबाबदारी त्या संस्थांची असतानाही त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे.


लोकमत
विशेष


एमआयडीसीत मतदार नसल्याचा समज....
औद्योगिक वसाहतीमध्ये मतदार नसल्याचा गैरसमज असल्यामुळेच महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांकडून या भागात कामे केली जात नाहीत, असा उद्योजकांचा आरोप आहे़ उद्योजक मात्र प्रामाणिकपणे कर भरतात, तरीही महापालिकेच्या प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांकडून उद्योजकांच्या पदरात वारंवार त्रासच पडतो. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये महापालिकेबद्दल मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे.


टाऊनशीपचा प्रश्न दोन महिन्यात सुटण्याची आशा...
विशेष म्हणजे १९७० मध्ये स्थापन झालेली मिरज एमआयडीसी पायाभूत सुविधांअभावी सर्वाधिक भरडली आहे. सुरुवातीस भरात असलेली ही एमआयडीसी महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर डबघाईस आली. सोयी-सुविधांचा अभाव व करांच्या त्रासामुळे वैतागून उद्योजकांनी राज्य शासनाकडे स्वतंत्र औद्योगिक नगरीची मागणी केली आहे़ स्वतंत्र मिरज औद्योगिक नगरीसाठी २००९ मध्ये शासनाची अधिसूचना निघाली होती़ हरकती मागवून त्यावर सुनावणीही झाली होती़ यामध्ये फक्त महापालिकेचीच हरकतवजा सूचना होती़ तरीही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मागील वर्षी उद्योजकांची ही मागणी फेटाळली होती़ आता उद्योजकांनी पुन्हा एकदा आशेने उद्योगमंत्री देसाई यांच्याकडे मागणी केली. त्यांनीही त्याला हिरवा कंदील दिला आहे.


उद्योजकांचे हे प्रश्न सुटतील का?
मिरज औद्योगिक नगरीचा प्रस्ताव प्रलंबित
छोट्या उद्योगांचे पालकत्व सांभाळणाऱ्या मोठ्या उद्योगांची उभारणी नाही
सिद्धेवाडी एमआयडीसी, पेठ एमआयडीसी, अलकूड-मणेराजुरी एमआयडीसीचे प्रस्ताव रखडलेलेच
कुपवाड एमआयडीसीमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प दहा वर्षांपासून रखडला
सर्वच एमआयडीसीमधील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर
रस्ते दुरुस्तीसाठी कायमस्वरुपी यंत्रणेची गरज
मिरज एमआयडीसीमध्ये स्वतंत्र अग्निशमन केंद्राची आवश्यकता
दहा हजाराहून अधिक कामगारसंख्या असलेल्या एमआयडीसींमध्ये अद्ययावत रुग्णालयाची गरज
निरीक्षकराज संपण्याची गरज


पलूस औद्योगिक वसाहतीच्या समस्या दूर होणार कधी
पलूस : किर्लोस्कर कारखान्यामुळे उद्योजकतेच्या गुणवत्तेने पलूस तालुका अग्रेसर झाला आहे. या उद्योग समूहाच्या मदतीने आणि सहकार्यामुळे पलूसची औद्योगिक वसाहत अल्पावधित प्रगतीपथावर वेगाने झेपावत असताना या वसाहतीला सध्या अनेक समस्यांनी घेरले आहे. परंतु लवकरच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मदतीने समस्यांचे निराकरण करण्यात येणार असल्याचे औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक विठ्ठलराव येसुगडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
येसुगडे म्हणाले की, पलूस औद्योगिक वसाहतीची स्थापना १९७९ मध्ये झाली. पलूस-कऱ्हाड या राज्य महामार्गाला लागूनच ही वसाहत ३५ एकर जमिनीवर उभी आहे. येथील १६७ उद्योगांना किर्लोस्कर उद्योग समूहाने काम पुरविले आहे. अल्पावधित येथील उद्योजकांनी आपल्या उद्योजकतेच्या गुणांची चमक दाखवून आपले उद्योग प्रगतीपथावर आणले. अनेक संकटांवर मात करीत आज हे उद्योग चालू आहेत.
आज या वसाहतीतील लहान-मोठे रस्ते निरुपयोगी झाले आहेत. त्यांच्या डांबरीकरणाची गरज आहे. येथील उद्योजकांची मुले परदेशात प्रगत उद्योग-व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेऊन आले आहेत. परंतु त्यांना जागा नसल्याने ते पलूस सोडून अन्यत्र व्यवसाय उभे करू लागले आहेत. या सर्व तरुण उद्योजकांना पलूसच्या सध्या बंद पडलेल्या कृष्णा वाईन पार्कमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे ते म्हणाले (वार्ताहर)


इन्स्पेक्टरराज संपुष्टात यावे. उद्योग उभारताना ३५ हून अधिक परवानग्या लागतात. त्यांची संख्या कमी व्हावी. राज्यात वीजदरवाढ झाल्यामुळे उद्योजकांचे कंबरडे मोडणार आहे. ही दरवाढ इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी व्हावी. एमआयडीसी क्षेत्रामधील कचऱ्याचा गंभीर बनत असलेला प्रश्न व कुपवाड एमआयडीसीमध्ये रखडलेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा प्रश्नही त्वरित सुटावा.
- शिवाजी पाटील, अध्यक्ष,
कृष्णा व्हॅली चेंबर आॅफ कॉमर्स.