सांगली : शासनाने सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक, शासकीय कर्मचारी दि. २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची सांगलीत मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जालिंदर महाडिक यांनी दिली.सांगलीतील बैठकीस सचिव पी. एन. काळे, कार्याध्यक्ष डी. जी. मुलाणी, एस. एच. सूर्यवंशी, रवी अर्जुने, गणेश धुमाळ, राजेंद्र कांबळे, हाजीसाव मुजावर, बापू यादव, अमोल शिंदे, शक्ती दबडे, नेताजी भोसले, सतीश यादव, ओंकार कांबळे उपस्थित होते.बैठकीनंतर जालिंदर महाडिक म्हणाले, गेल्या वर्षभरात समन्वय समितीने पेन्शनच्या मागणीसाठी दोनदा बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्यानुसार बेमुदत संपाला राज्यभर चांगला प्रतिसाद मिळाला. पेन्शनचा पुनर्विचार करता येणार नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारला पेन्शनबाबत पुनर्विचाराची भूमिका घ्यावी लागली. १९८२ ची सरसकट जुनी पेन्शन योजना मिळावी ही कर्मचारी आणि शिक्षकांची मागणी होती. कर्मचाऱ्यांचे १० टक्के अंशदान वगळता इतर लाभ देण्याचे मान्य करूनही तशी अधिसूचना ३० जुलै २०२४ पर्यंत प्रसिद्ध केली नाही.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या विधिमंडळात घोषणा करूनही अद्याप या योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही. म्हणूनच राज्यातील १७ लाख शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षक यांच्या सर्वच संघटनांनी मिळून दि. २९ ऑगस्ट २०२४ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंदोलकांच्या मागण्या
- सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
- १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात/अधिसूचना/अनुकंपा पदावरील नियुक्त्त्यांचे आदेश तत्काळ द्या
- सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे २५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी.
- रिक्त पदे तत्काळ भरावीत
- चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक पदावरील भरतीबंदी सत्वर उठवा
- दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा
- सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा.