बेकायदा वन उत्पादन वाहतूक जोमात : वन विभाग कोमात

चेकपोस्ट नसल्याचा परिणाम : इमारत बांधली, पण कर्मचारी नाहीत; इमारतीचे उद्घाटनही रखडले

गजानन पाटील - दरीबडची = वन विभागाच्या दुर्लक्षाने मुचंडी (ता. जत) येथील आंतरराज्य चेकपोस्ट गेल्या ४ वर्षांपासून बंद आहे. मुचंडी-जत रस्त्यावरील पाण्याच्या टाकीलगत १५ लाख रुपये खर्चून २०११ मध्ये सुसज्ज अशी इमारत बांधण्यात आली आहे. वनक्षेत्रपाल अधिकाऱ्यांनी विभागाकडे पाठपुरावा करून चेकपोस्ट सुरू करण्यासाठी ठोस प्रयत्न न केल्याने शासनदरबारी गेल्या ३ वर्षांपासून भिजत घोंगडे पडले आहे. चेकपोस्ट नसल्याने परस्पर लाकडी कोळसा, लिंब, तमालपत्र, बांबू, विडी पत्ता या वन उत्पादनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. लाकडी कोळसा दुचाकीने येऊन व्यापारी पास घेऊन जातात. चोरटी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात चालते.
चेकपोस्ट सुरू न झाल्यामुळे शासनाचे लाखो रुपये पाण्यात गेले आहेत. आंतरराज्य चेकपोस्टसाठी ८ कर्मचाऱ्यांची मंजुरी आहे. त्यामध्ये तीन हवालदार, तीन गार्ड, दोन वॉचमन अशी कर्मचारी संख्या आहे. आंतरराज्य चेकपोस्टसाठी २०११ मध्ये विजापूर-गुहागर मार्गावरील जत रस्त्यालगत पाण्याच्या टाकीजवळ १५ लाख रुपये खर्चून सुसज्ज इमारत बांधण्यात आली आहे. कार्यालय, जप्ती माल गोदाम, विश्रांतीगृह बांधण्यात आले आहे. सभोवती तारेचे कुंपण घालण्यात आले आहे.
आंतरराज्य चेकपोस्ट बंद असल्याने जतमधून गाड्यांना पास दिला जातो. जादा रकमेची आकारणी केली जाते. प्रत्येक गाड्याकडून ८०० ते १००० रुपयांची आकारणी केली जाते. पावती मात्र १०० रुपयाची दिली जाते. वनक्षेत्रपाल मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतात. हा कर्मचारी हॉटेल, अन्य ठिकाणी थांबून गाड्यांना पास देतो. अवैध वाहतूक व्यापाऱ्यांकडून मोठी रक्कम मिळते. चेकपोस्ट सुरू झाल्यास स्वतंत्र विभाग कार्यरत होणार आहे. महसूल, अन्य रकमेची वसुली त्यांच्याकडून होईल. वसुली रक्कम विभागली जाईल. जादा माया मिळणार नाही म्हणून चेकपोस्ट सुरू करण्यास उत्सुक नाहीत. इमारतीचे उद्घाटनही झालेले नाही.

इमारत पूर्ण होऊनसुध्दा आंतरराज्य चेकपोस्ट सुरू झालेले नाही. चेकपोस्ट सुरू झाल्यास अवैध वन उत्पादन वाहतुकीला आळा बसेल. शासनाला महसूल व्यवस्थित मिळेल. वन विभागाने त्वरित चेकपोस्ट सुरू करावा.
- रमेश पाटील,
मुचंडी, माजी जि. प. सदस्य.


आंतरराज्य चेकपोस्ट सुरू करण्यासाठी वन विभागाकडे जादा कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यात आली आहे. नवीन पदाला मंजुरी मिळाल्यावर चेकपोस्ट सुरू होणार आहे. प्रस्ताव पाठवून दिला आहे. पाठपुरावा सुरू आहे.
- सदाशिव यादव,
वनक्षेत्रपाल, जत (प्रादेशिक)