करगणीत बेकायदेशीर उत्खनन; स्टोन क्रशरवर कारवाई करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

करगणी : करगणी (ता. आटपाडी) येथे एका स्टोन क्रशरने पाच एकरचा खणपट्टा असताना साडेसात ते आठ एकरमध्ये उत्खनन करुन शासनाचा काेट्यवधींचा महसूल बुडवला आहे. असे असतानाही प्रशासन राजकीय दबावापोटी कारवाई करत नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय यमगर यांनी केला आहे. याप्रश्नी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे ते म्हणाले.

यमगर म्हणाले, करगणीतील वादग्रस्त स्टोन क्रशरला सन २००३ ते २००५ या कालावधीमध्ये अडीच एकर तर २०१८ ते २०२३ अखेर अडीच एकर असा एकूण पाच एकर खणपट्टा मंजूर हाेता. मात्र, सध्या एकूण खणीचे उत्खनन केलेले क्षेत्र साडेसात ते आठ एकर असून, त्यातून एकूण २ लाख ३३ हजार ४२३ ब्रास अवैध उत्खनन केल्याचे सिद्ध होत आहे. विभागीय आयुक्तांकडील माहिती अधिकारातून हा प्रकार समाेर आला.

या क्रशरने नव्याने सुरू केलेल्या बोअर ब्लास्टिंगबाबत ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्या आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करुन नव्याने सुरू असणारे उत्खनन बंद करावे, अशी मागणी केली हाती. यानंतर विभागीय आयुक्तांनी प्रांताधिकारी, तहसीलदारांना प्रत्यक्ष चौकशीचे आदेश दिले होते.

या चौकशीत अनेक अवैध बाबी समोर आल्या आहेत. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवून उत्खनन केल्याचे सिद्ध झाले आहे. असे असतानाही प्रशासन या अवैध स्टोन क्रशरवर कारवाई करत नाही. राजकीय दबावापोटी कारवाई केली जात नाही का? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित हाेत आहे. प्रशासनाने कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात सर्व कागदपत्रे सादर करून याचिका दाखल करणार आहे.

चौकट

अधिकाऱ्यांशी संगनमत

या स्टोन क्रशरला फक्त पाच एकर खणपट्टा मंजूर असताना अतिरिक्त उत्खनन करुन शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवत आजअखेर स्टोन क्रशर बिनधास्तपणे सुरू आहे. महसूलमधील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच हा प्रकार सुरु आहे. कोणताही स्टोन क्रशर सुरू करत असताना तो रहदारीच्या रस्त्यापासून दोनशे मीटर लांब असावा, असा नियम आहे. मात्र, करगणीतील स्टोन क्रशर रस्त्यापासून फक्त २५ मीटर अंतरावर सुरू असल्याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही भूमिका संशयास्पद आहे, असा आरोप यमगर यांनी केला आहे.

---

काेट

संबंधित स्टोन क्रशरबाबत आमच्या कार्यालयाकडून चौकशी करण्यात आली आहे. मंजूर खणपट्ट्याव्यतिरिक्त उत्खनन केल्याचे दिसून येत आहे. याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला सादर केला आहे. ही बाब सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.

- सचिन मुळीक

तहसीलदार, आटपाडी