नोटिसाच नाहीत तर कारवाई कसली?

अतिक्रमणांचा बोजवारा : महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत खडाजसंगी

सांगली : महापालिकेच्या अतिक्रमणांचा वेलू गगनावर गेला असताना, नगररचना विभागाकडून ५२/५३ च्या नोटिसा देण्यापलीकडे काहीच कार्यवाही केलेली नाही. या नोटिशीची मुदत संपून पाच ते सात वर्षे झाली तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सहायक आयुक्त अथवा प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे पाठविलेला नाही. सोमवारी आयुक्त अजिज कारचे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत याच मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांत खडाजंगी झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. अतिक्रमणांवर हातोडा टाकण्यासाठी बाह्या सरसावलेल्या आयुक्तांनी, या प्रकरणात नेमके कुठे पाणी मुरते याचा शोध घेण्याची गरज आहे. आयुक्त कारचे यांच्या उपस्थितीत सर्व खातेप्रमुखांची बैठक झाली. शहरात वाढती अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामांवर बैठकीत गरमागरम चर्चा झाली. नागरिकांकडून अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रार आल्यास बांधकाम अभियंत्यांकडून त्याची खातरजमा केली जाते. त्यानंतर नगररचना विभागाला बेकायदा बांधकाम सुरू असल्याची सूचना दिली जाते. त्यावर नगररचना विभाग अतिक्रमण काढून घेण्याची ५२/५३ ची नोटीस संबंधित मालमत्ताधारकाला बजाविते. या नोटिशीची मुदत संपल्यानंतर मालमत्ताधारकांकडून अतिक्रमण हटविले नसलेल्या ते पाडण्याचा प्रस्ताव सहायक आयुक्त अथवा प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे दिला जातो. या प्रस्तावावर सर्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेऊन सहायक आयुक्त अतिक्रमणांवर हातोडा टाकत असतात. पण या प्रक्रियेतच सारा गोलमाल आहे. अतिक्रमणे वाढत असताना कारवाई होत नसल्याबद्दल आयुक्तांनी सहायक आयुक्त रमेश वाघमारे यांना धारेवर धरले, तर वाघमारे यांनी बेकायदा बांधकाम, अतिक्रमणांबाबत एकही प्रस्ताव आपल्याकडे आला नसल्याचे स्पष्ट केले. नगररचना विभागाने कारवाईच्या नोटिसा बजाविल्या, त्याची मुदत संपून पाच ते सात वर्षे झाली, तरीही अतिक्रमण पाडण्याची फाईल प्रभागाकडे आलेलीच नाही, असे बैठकीत निदर्शनास आले. त्यामुळे एकूणच बैठकीचा रागरंगच बदलून गेला. शहरात किमान एक हजार जणांना कारवाईच्या नोटिसा बजाविल्याचा दावा नगररचना विभागाने केला. पण त्याची मुदत संपली आहे की नाही, त्यांनी अतिक्रमण काढले आहे की नाही, याची कुठलीही माहिती सहायक आयुक्तांना नसल्याचेही समजते. त्यामुळे कारवाई कुणावर करायची?, असा प्रश्न सहायक आयुक्तांसमोर आहे. त्यातून बैठकीत चांगलीच वादावादी झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
या प्रकरणात नेमके कुठे पाणी मुरते, कोणता विभाग अतिक्रमणाला पाठीशी घालतो, याचा सोक्षमोक्ष आयुक्तांनी लावण्याची गरज आहे. नाही तर केवळ नोटिसांवर नोटिसा दिल्या जातील आणि कारवाई मात्र शून्यच, अशी स्थिती निर्माण होईल. (प्रतिनिधी)

एक हजार जण रडारवर
नगररचना विभागाने शहरातील एक हजारजणांना अतिक्रमण काढून घेण्याची नोटीस दिली आहे. शिवाय कोणी अतिक्रमण केले असेल तर त्याच्याविरोधात पोलिसांत फिर्याद दाखल करण्याचे अधिकार नगररचना विभागाला आहेत. पण यातील कोणत्याच गोष्टी होताना दिसत नाहीत. आता आयुक्तांनी प्रभाग व नगरचना या दोन्ही विभागांना धारेवर धरल्याने अतिक्रमणांवर हातोडा पडण्याची शक्यता वाढली आहे.