सांगली : आमची जमीन आम्ही राखण्यासाठी रानात बसायचे का? एकदाच गावात या शेतकऱ्याचे ऐकून घ्या, शेतकऱ्यांचा नकार मिळाल्यानंतर पुन्हा गावात येऊ नका. शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमिनी देणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. तरीही वारंवार गावात मोजणीसाठी अधिकारी का येत आहेत? यापुढे मोजणीसाठी गावात याल तर याद राखा, असा सज्जड इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी जिल्ह्यातील मणेराजुरी, अंजनी, कवलापूर, माधवनगर, आणि पद्माळे या गावांना भेटी दिल्या. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, किसान सभेचे राज्यध्यक्ष उमेश देशमुख यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.राजू शेट्टी म्हणाले, अदानीने गडचिरोली जिल्ह्यात अडीच हजार एकर जंगल खरेदी केले आहे. त्या ठिकाणचे खनिज थेट त्यांच्या गोव्यातील खाजगी बंदरात पोहोचवण्यासाठीच शक्तिपीठ महामार्ग केला जात आहे. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गचा प्रतिकिलोमीटर ३५ कोटी रुपयांचा खर्च असताना या मार्गाचा मात्र प्रतिकिलोमीटर खर्च १०७ कोटी कसा? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मोजणी बंद पाडल्या आहेत. कुठेही शेतकरी मोजणी होऊ देत नाहीत.काही बुजगावणी उभी करून विरोध नसल्याचे सांगत आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही मोजणीसाठी जास्त आग्रही राहू नये, शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन द्यायची नाही, म्हणून सांगितल्यावर सारखे सारखे गावात येऊ शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नका, अन्यथा आमच्याशी तुमची गाठ असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी प्रभाकर तोडकर, सुनील पवार, रमेश पवार, शरद पवार, राहुल जमदाडे, सुरेश करगणे, दत्ताजी पाटील, विकास, पाटील, प्रशांत शिंत्रे, धनाजी पाटील, नवीन पाटील, जोतीराम जाधव, घनश्याम नलवडे, भूषण गुरव, विष्णू सावंत, प्रवीण पाटील, अधिक पाटील, मनोहर पाटील, बाळासाहेब पाटील, उमेश एडके, संग्राम पाटील, अरुण सावंत, एकनाथ कोळी, विष्णू पाटील, अमोल पाटील, धनाजी जाधव, भाऊ खाडे, अरुण माळी, राजाराम माळी, अरुण पाटील आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
राज्य आर्थिक अडचणीत तरीही शक्तिपीठ कशाला? : महशे खराडेमहेश खराडे म्हणाले, राज्याच्या अर्थ खात्याने या रस्त्याला विरोध केला आहे. सध्या नऊ लाख ३२ हजार कोटींचे कर्ज आहे. आणखी २० हजार कोटींचे कर्ज काढले जाणार आहे. सध्या रत्नागिरी ते नागपूर महामार्ग असताना पुन्हा शक्तिपीठ महामार्ग करू नये, अन्यथा राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे शासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तरीही शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात आहे.