शासन निधी देणार नसेल, तर जिल्हा परिषद चालवायची कशी?

सांगली : शासन निधी देणार नसेल, तर जिल्हा परिषद चालवायची कशी? असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केला. शासनाकडून येणे असणारे ११० कोटी रुपये तातडीने देण्याची मागणी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पूरस्थितीच्या आढावा बैठकीवेळी कोरे यांनी अजित पवार यांची भेट घेतली. त्यांनी सांगितले की, शासनाकडून जिल्हा परिषदेला थेट निधी यायचा, तेव्हा त्याच्या व्याजातून निधी उपलब्ध होत होता. सध्या ग्रामपंचायतींना थेट पैसा जातो. सर्व बिलेदेखील ऑनलाईन अदा होतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निधीचे सर्व मार्ग खुंटले आहेत. सध्या मुद्रांक शुल्क परतीपोटी तसेच पाणीपट्टी, उपकरापोटी ११० कोटी रुपये शासनाकडून मिळायचे आहेत. त्यासाठी दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. थकबाकीमुळे स्वीय निधीवर ताण पडत आहे. अंदाजपत्रक सव्वाशे कोटींवरून ३५ कोटींवर घसरले आहे. याचा एकूणच परिणाम विकासकामांवर होत आहे. त्यामुळे ११० कोटी रुपये दिल्यास कामांना गती मिळेल. उपमुख्य मंत्री पवार यांनी मुंबईत याविषयी विचार करू, असे सांगितले.