शेतकरी आंदोलनाला पाठिंब्याचा राज्य सरकारचा दांभिकपणा

ते म्हणाले, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बाजार समित्या, बँका, पतपेढ्या, दूधसंघ, शिक्षणसंस्था, रेशनची दुकाने यातून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व भाजपचे आमदार, खासदार राज्यातील शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्ज व वीज बिलातून मुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दीड वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत कसलाही बदल झालेला नाही.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपच्या आमदार-खासदारांनी एफआरपीचा कायदा पायदळी तुडविला आहे. अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीचे तुकडे केले आहेत. सी.सी.आय. व कापूस फेडरेशनने एकाही शेतकऱ्याला कापसाची आधारभूत किंमत दिली नाही. राज्यातील एकाही बाजार समितीत शेतीमालाची खरेदी-विक्री आधारभूत किमतीने होत नाही. या परिस्थितीत केवळ राजकीय विरोधासाठी दिल्ली परिसरातील किसान आंदोलनाला पाठिंबा देणे कितपत योग्य आहे? याचा शेतकऱ्यांनी विचार करावा, असे आवाहन माने यांनी केले आहे.

चाैकट

राज्यात न्याय द्या

दिल्ली आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांनी राज्यात बाजार समितीत हमीभाव द्यावा. साखर कारखाने एफआरपी देत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशीही मागणी अशोकराव माने यांनी केली आहे.