गरोदर पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती व सासूला सक्तमजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : आवळाई (ता. आटपाडी) येथे पैशासाठी वारंवार छळ करून सात महिन्यांच्या गरोदर पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पतीसह सासूला जिल्हा न्यायालयाने दहा वर्षे सक्तमजुरी व दीड लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अंकुश दगडू साळुंखे (वय ३२) व शालन दगडू साळुंखे (वय ५०, दोघेही रा. आवळाई), असे शिक्षा झालेल्या माय-लेकांची नावे आहेत. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही.व्ही. पाटील यांनी हा निकाल दिला.

खटल्याची माहिती अशी की, आरोपी अंकुश व मयत ज्याेती यांचे २०११ मध्ये लग्न झाले होते. पहिले वर्ष पती व सासूने ज्योतीला व्यवस्थित सांभाळले. मात्र तिला मुलगा झाल्यानंतर बारशामध्ये मानपान केला नाही म्हणून ज्योतीला दोघांनी त्रास द्यायला सुरुवात केली. दोन तोळे व टेंपोसाठी चार लाख रुपये घेऊन ये म्हणून तिचा शारीरिक व मानसिक छळ सुरू केला होता. याबाबत ज्योतीने आपल्या माहेरी सांगितले होते. त्यानंतर ज्योतीच्या वडिलांनी एक तोळ्याचा नेकलेस व अंगठी दिली, तरीही तिचा छळ सुरूच होता. त्यामुळे २०१४ मध्ये ज्योतीने आटपाडी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारीनंतर आरोपी ज्योतीच्या माहेरी आले व त्यांनी आम्ही त्रास देणार नाही, नीट सांभाळतो म्हणत तिला सासरी घेऊन आले. मात्र, पुन्हा छळ सुरूच होता. २०१५ मध्ये तिच्या वडिलांसमोरच तिला मारहाण करण्यात आली. यावेळी ज्योती सात महिन्यांची गरोदर होती. यावेळी तिच्या वडिलांनी तिला माहेरी येण्यास सांगितले. मात्र, मुलाचा विचार करून ती गेली नाही. २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी तिने विष पिऊन आत्महत्या केली. त्यानंतर तिच्या वडिलांनी आटपाडी पोलिसांत गुन्हा दाखल केला होता.

न्यायालयासमोर चार साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यानंतर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे सिद्ध झाल्याने आरोपींना दोषी धरत दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील आरती देशपांडे साटविलकर यांनी काम पाहिले.

चौकट

दंडाची रक्कम मुलाला मिळणार

ज्याेतीच्या मृत्यूनंतर तिच्या पहिल्या मुलाचा वडिलांनी सांभाळ केला आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही त्यांनी सांभाळ केल्याने आरोपींना झालेली दंडाची दीड लाख रुपयांची रक्कम फिर्यादींना काढून घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. ही रक्कम मुलाच्या नावावर मुदत ठेव ठेवून तो सज्ञान होईपर्यंत त्याचा वापर करण्याचे आदेश न्यायाधीशांनी दिले आहेत.