घरपट्टी, एलबीटीत हप्तेबाजी

स्थायी समितीत आरोप : दहा वर्षांपासून अनेक घरांची नोंदच नाही

सांगली : महापालिका आर्थिक संकटात असताना प्रशासनाकडून कर वसुलीत हयगय केली जात आहे. घरपट्टी विभागाकडे दहा दहा वर्षे मालमत्तांची नोंदच केली जात नाही. या विभागातील कर्मचाऱ्यांना मालमत्ताधारकांकडून हप्ते दिले जात आहेत. तोच प्रकार एलबीटीत सुरू असल्याचा आरोप गुरुवारी महापालिका स्थायी समिती सभेत करण्यात आल्याने खळबळ उडाली.
स्थायी समितीची सभा सभापती संजय मेंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेनंतर पत्रकारांशी बोलताना राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विष्णू माने यांनी घरपट्टी व एलबीटी विभागावर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, सभेत नगरसेवक जगन्नाथ ठोकळे यांनी त्यांच्या प्रभागातील एका अपार्टमेंटमधील दहा फ्लॅटची मालमत्ता विभागाकडे नोंद नसल्याचे उघडकीस आणले. तोच प्रकार धामणी रस्त्यावरील एक मोठ्या प्रकल्पाबाबतही घडला आहे. अनेक घरांची घरपट्टी विभागाकडे नोंदच नाही. या विभागातील वसुली कर्मचाऱ्यापासून ते विभागप्रमुखांपर्र्यंत साऱ्यांनाच हप्ते सुरू आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या झोपडीची नोंद करण्यासाठी दोन हजार घेतले जातात, पण मोठे बंगले, अपार्टमेंटची नोंदच होत नाही. कर निर्धारक व संकलक तथा उपायुक्त सुनील नाईक यांनी या घरांची नोंद नसल्याचे कबूल केले आहे. यामागे हप्तेखोरीच प्रमुख कारण आहे. तोच प्रकार एलबीटी विभागात होत आहे. कर्मचाऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडून हप्ते मिळत असल्यानेच कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला. सभेत आरोग्य विभागाकडील नोकर भरतीवर गदारोळ झाला. दवाखाने बांधण्यापूर्वीच आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती सुरू आहे. त्यात बंद पडलेल्या शाळांत दवाखाने सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. पण त्याबाबत कसलाही ठराव महासभा अथवा स्थायी समितीने केलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

ऐनवेळचा ठराव फेटाळला
महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प हाती घेतला असताना, कंपोस्ट खतासाठी २ कोटी रुपये खर्च करण्याचा विषय ऐनवेळी घुसडण्यात आला होता. कचरा उठावसाठी घंटागाडी, डबे नाहीत, तर दुसरीकडे कंपोस्ट खत करण्यासाठी कंटेनर खरेदीचा विषय आणला गेला होता. तोही ऐनवेळच्या विषयात! या विषयाला राष्ट्रवादीने विरोध केल्याने तो रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेत वादंग निर्माण झाले आहे.