शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पर्यावरणप्रेमींच्या तीव्र विरोधासमोर केंद्र सरकार झुकलं, ‘अरवली’ला वाचवण्यासाठी घेतला मोठा निर्णय   
2
बीडच्या ‘सह्याद्री देवराई’ला भीषण आग; अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी जोपासलेली हजारो झाडे संकटात
3
थायलंड-कंबोडिया सीमेवरील विष्णूची मूर्ती बुलडोझरने पाडली, भारताने घेतला तीव्र आक्षेप  
4
बांगलादेशमध्ये हिंसाचार सुरूच, पेट्रोल बॉम्ब हल्ल्यानंतर आता मध्यरात्री ढाका विद्यापीठात मोडतोड
5
नाताळाच्या पूर्वसंध्येला बांगलादेशची राजधानी हादरली, पेट्रोल बॉम्बच्या स्फोटात एकाचा मृत्यू
6
नवीन वर्षात बदलणार काँग्रेसचं 'पॉवर' समीकरण; प्रियांका गांधींना मिळणार महत्त्वाची जबाबदारी
7
IPL 2026 आधीच RCBच्या स्टार खेळाडूला होणार अटक? तब्बल ५ कोटी मोजून घेतलंय संघात
8
पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी सक्षम ताटेची आई व प्रेयसीचा आत्मदहनाचा प्रयत्न, दिला निर्वाणीचा इशारा...
9
‘प्लॅन २०४९’, चीनची भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर नजर, लष्करी बळावर कब्ज्याची तयारी
10
"आम्हाला मतदान केलं तर प्रश्न सोडवू, पण दुसरीकडे केलं तर..."; नितेश राणेंचा मतदारांना इशारा
11
VIDEO: धावत्या ट्रेनमध्ये WWE स्टाईल राडा! 'इंटरसिटी'मध्ये प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी
12
Sukesh Chandrashekhar : "माय लव्ह, हे तेच घर आहे जे..."; जेलमध्ये असलेल्या सुकेशने जॅकलिनला गिफ्ट केला आलिशान बंगला
13
Vijay Hazare Trophy: ४०० हून अधिक धावांचं लक्ष्य ४७.३ षटकांतच गाठलं, कर्नाटकच्या संघाची इतिहासात नोंद!
14
'मला पंतप्रधान मोदींना भेटायचे आहे', उन्नाव बलात्कार पीडिता राहुल गांधींना म्हणाली...
15
प्रेमविवाह फसला; लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून जोडपे झाले वेगळे, ८ दिवसांत घटस्फोट
16
Smartphones: २०२५ मधील 'टॉप ५' पैसा वसूल स्मार्टफोन, यादीत मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश!
17
रेल्वे प्रवासादरम्यान माजी मंत्र्यांच्या बॅगवर चोरांचा डल्ला, फोन, रोख रक्कम आणि दागिने लंपास
18
इंडिगोच्या वर्चस्वाला धक्का; केंद्र सरकारकडून ‘या’ दोन नव्या विमान कंपन्यांना मान्यता
19
Prashant Jagtap Resignation: २७ वर्षांची साथ सोडली; प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला रामराम
20
“राहुल गांधींसारखे पार्ट टाइम राजकारणी होऊ नका, कठोर मेहनत घेत राहा”; नितीन नबीन यांचा संदेश
Daily Top 2Weekly Top 5

परवानगीनंतरही हॉटेल चालकांचा दारू विक्रीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 20, 2020 19:30 IST

मंगळवारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी त्यास परवानगी देताना, त्यांना छापील किमतीत विक्री करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे अशी विक्री परवडणारी नसल्याचे स्पष्ट करीत, परमीट रुम व बिअरबार चालकांनी नकार दिला आहे.

ठळक मुद्देछापील किमतीचे बंधन : दुकानांपेक्षा जादा करांचा भार

सांगली : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मंगळवारी राज्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता अन्य सर्व ठिकाणच्या परमीट रुम, बिअरबारमधील मद्यसाठा विक्रीस परवानगी दिली. मात्र छापील किमतीतच त्याची विक्री करण्याचे बंधन घातले असून, त्यांना लागू असलेले सर्व करही भरण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे छापील किमतीत दारुविक्री करणे परवडणारे नसल्याने चालकांनी त्यास नकार दिला आहे.

सांगलीसह राज्यातील सर्व ठिकाणचे परमीट रुम व बार चालकांनी याबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. वाईन शॉप व बिअर शॉपींना ठराविक कर लागू आहेत, मात्र परमीट रुम व बार चालकांना अन्य करही भरावे लागतात. त्यामुळे हॉटेल्समधील दारु जादा दराने त्यांना विकावी लागते. लॉकडाऊन काळात हा साठा संपविण्यासाठी चालकांनी शासनाकडे त्याच्या विक्रीची परवानगी मागितली होती. मंगळवारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी त्यास परवानगी देताना, त्यांना छापील किमतीत विक्री करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे अशी विक्री परवडणारी नसल्याचे स्पष्ट करीत, परमीट रुम व बिअरबार चालकांनी नकार दिला आहे.

राज्यात सर्वच परवानाधारक हॉटेल्समधील साठा मोठा आहे. बिअरची खरेदी मार्चमध्ये करण्यात आली होती. अनेकांकडील बिअर साठा मुदतबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे हॉटेलचालक चिंतेत सापडले आहेत. सांगलीत बुधवारी खाद्यपेय विक्रेता मालक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा करून, अशा विक्रीस नापसंती दर्शविली. राज्यभरातील परवानाधारक हॉटेलचालकही यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. छापील किमतीत विक्री केल्यास हॉटेलचालकांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे. केवळ विक्रीसाठी हॉटेलसाठी लागू असलेले सर्व कर त्यांना भरावे लागणार आहेत.शॉपइतकेच कर घेण्याची मागणीवाईन शॉपपेक्षा अधिकचे कर रद्द केल्यास हॉटेलचालकांना मद्यविक्री छापील किमतीत करणे परवडणारे ठरेल, अन्यथा यापूर्वी हॉटेलचालक ज्या दरात ग्राहकांना मद्यविक्री करीत होते, त्या दरात विक्री करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी खाद्य-पेय विक्रेता मालक संघाने केली आहे.

टॅग्स :hotelहॉटेलGovernmentसरकारSangliसांगली