अपात्रतेप्रकरणी आज सुनावणी

जिल्हा बॅँक : संचालकांचे निर्णयाकडे लक्ष

सांगली : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या अपात्र ठरलेल्या संचालकांनी माजी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री कपिल सिब्बल यांच्याकडे वकीलपत्र दिले आहे. शासनाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून, यावर शुक्रवारी ११ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा बॅँक संचालकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
गेल्या दहा वर्षात गैरकारभारामुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या जिल्हा बँका व नागरी बँकांवरील संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. या अध्यादेशावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शिक्कामोर्तब करीत वटहुकूम काढला. त्यामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील काही विद्यमान संचालकांना याचा फटका बसला आहे. कोल्हापूरचे हसन मुश्रीफ यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर शुक्रवारी ११ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. मुश्रीफ व अन्य संचालकांच्यावतीने माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, नरीमन व शिवाजी जाधव बाजू मांडणार आहेत. सांगलीतील सात संचालकांच्यावतीने प्रा. सिकंदर जमादार यांनी मुश्रीफ यांच्याशी चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत सांगलीच्या संचालकांनाही सामावून घेण्याविषयी चर्चा झाली. शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीवर या गोष्टींचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे कोल्हापूरसह सांगलीतील संचालकांचे, सहकार विभागाचे तसेच जिल्ह्यातील नेत्यांचे लक्ष सुनावणीकडे लागले आहे.
सहकार कायद्यातील बदलामुळे २०१२ मध्ये बरखास्त झालेल्या सांगली जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला दहा वर्षे अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यात विद्यमान सात संचालक आहेत. (प्रतिनिधी)