अविनाश कोळी ।सांगली : विनातारण, कमी तारण, एकाच तारणावर अनेक कर्जप्रकरणे, दुसऱ्याच्या मालमत्तेवर तिसºयाला कर्ज... अशा अनेक बेकायदेशीर गोष्टींनी व्यापलेली व थकीत गेलेली कर्जप्रकरणे आता अवसायकांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहेत. शासनाने एकरकमी परतफेड योजना लागू केली असली तरी, या असुरक्षित कर्जांची वसुली होणार तरी कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
थकीत कर्जाचा १६0 कोटींचा डोंगर सध्या बँकेच्या डोईवर आहे. त्याची जलदगतीने वसुली व्हावी यासाठी सहकार विभागाने एकरकमी परतफेड योजना लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाºया थकबाकीदार कर्जदाराला केवळ ८ टक्के सरसकट व्याज लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे अवसायक वसुलीबाबत आशावादी आहेत. त्यांनी संबंधित थकबाकीदारांना आवाहनही केले आहे. त्यास कितपत प्रतिसाद मिळणार, हा आता चर्चेचा विषय आहे. वसंतदादा बँक अवसायनात जाण्यास मुळात ही बेकायदेशीर प्रकरणेच कारणीभूत आहेत.
कर्जप्रकरणे सुरक्षित नसल्याने कोणत्या मालमत्तांची जप्ती करायची?, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. थकबाकीदार बेपत्ता असल्याची फिर्यादही या बँकेला द्यावी लागली आहे. त्यामुळे अशा कर्जप्रकरणात वसुली होणार तरी कशी?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
घोटाळ्यात अडकलेल्या माजी संचालक व अधिकाºयांचा विचार केला, तर त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर वसुली होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माजी संचालक असलेल्या राजकारण्यांकडून त्यांच्या कारकीर्दीचा विचार करीत, एकरकमी परतफेड योजनेस प्रतिसाद दिला जाऊ शकतो. मात्र अन्य कर्जप्रकरणांची डोकेदुखी मोठी आहे. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने चार मोठ्या सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेले कर्ज सर्वात जास्त वादग्रस्त बनले आहे. विनातारण, अपुरे तारण आणि थकबाकीत असताना पुन्हा कर्जवितरण, अशा गोष्टींमुळे या साखर कारखान्यांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आजअखेर कायम आहे.
अनेक लोकांनी व्यक्तिगत व संस्थांच्या नावे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उचलण्याचे प्रकार केले. कर्जाची थकबाकी असतानाही संबंधित खातेदारांना पुन्हा कर्ज देण्यात आले. काहींना वर्षानुवर्षे मुदतवाढ देण्याचा खेळही केला. एकाच मालमत्ता तारणावर स्वतंत्र दहा संस्थांना कर्जवाटपाची किमयासुद्धा बँकेने केली आहे.शहरातील नामांकित व्यापारी, उद्योजक, राजकीय व्यक्ती, बिल्डर यांच्यावर कर्जरूपाने पैशाची अक्षरश: बरसात करण्यात आली. पाऊस जमिनीत मुरावा, तसे हे पैसे अनेक कर्जदारांनी विविध वाटांनी मुरविण्याचे काम केले. परतफेडीच्या बाबतीत मात्र त्यांनी ठेंगा दर्शविला.कारवाई : झालीच पाहिजे!एकरकमी परतफेड योजनेची मात्रा लागू होईल, अशी आशा अवसायकांसह बँकेप्रती आस्था असणाºयांना व कर्मचाºयांनाही वाटते. थकीत कर्जप्रकरणांचा आढावा घेतला, तर या वसुलीबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह डोळ्यासमोर उभे राहते. कारण असुरक्षित कर्जांचाच भरणा यात अधिक आहे. ओटीएस योजनेत संबंधित कर्जदारांनी लाभ घेतला नाही, तर अशा कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली, तर त्याबाबतही अनेक अडचणी आहेत. काहींच्या मालमत्ता अधिकृतरित्या तारण नाहीत, काहींच्या कर्जाची रक्कम तारण मालमत्तेपेक्षा अधिक आहे. तरीही अशा कर्जदारांवर कोणत्याही माध्यमातून कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.चौकशीही रेंगाळलीशासनाने एका बाजूला कर्जवसुलीसाठी एकरकमी परतफेड योजना लागू केली असताना, दुसरीकडे येथील कर्जघोटाळ्यांची कलम ८८ ची सुरू असलेली चौकशीही शासनाच्याच दुर्लक्षामुळे रेंगाळली आहे. चौकशी प्रक्रिया गतीने सुरू असताना, अनेकजणांनी कर्जाचे थकीत पैसे भरण्याची तयारी सुरू केली होती. चौकशीच रेंगाळल्यामुळे आता थकबाकीदारांची मानसिकता बदलताना दिसत आहे. शासनाने चौकशीतून काही अधिकाºयांची नावेही वगळली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर अपिले दाखल होत असताना, शासन त्याकडे बघ्याच्या भूमिकेतून पाहत आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीच्या अडचणी वाढल्या आहेत.