कापसाची हानी, अहवालाची रडगाणी

आटपाडीतील शेतकऱ्यांवर अन्याय : कापूस नुकसानीची पाहणी होणार कधी? कृषी विभाग सुस्तच

अविनाश बाड -आटपाडी --शेतकऱ्यांनी बियाणांच्या भेसळीबाबत अथवा बोगसगिरीबाबत तक्रार केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत तक्रार निवारण समितीने शेतीला भेट देऊन अहवाल देण्याचा शासनाचा आदेश कृषी विभागानेच आटपाडीत धाब्यावर बसविला आहे. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कापूस पैदास केंद्रातील शास्त्रज्ञ डॉ. भारूड यांचे आज नाही, उद्या येतो, असे पालुपद सुरूच आहे. ते न आल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
आटपाडी तालुक्यात यंदा उन्हाळी हंगामातील सुमारे ५०० हेक्टर क्षेत्रातील कापसाची लागवड वाया गेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कृषिधन आणि ग्रीनगोल्ड या कंपनीचे कापसाचे बी. टी. कॉटन वाणाचे बियाणे वापरले, त्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापसाचे पीक वाढले नाही. त्याला फुले आणि बोंडे लागलेली नाहीत. याआधी २००८ मध्ये कापसाच्या बियाणाबाबत अशाच तक्रारी झाल्या होत्या. वारंवार अशा प्रसंगांना आणि मोठ्या आर्थिक फटक्याला तालुक्यातील शेतकरी सामोरे जात असताना कृषी विभाग याबाबत कसलीही भूमिका घेताना दिसून येत नाही. दि. १५ जूनरोजी विद्यापीठातील कृषी शास्त्रज्ञ येणार म्हणून कंपन्यांचे अधिकारीही आले, पण आज मंगळवारीही ते आले नाहीत. बियाणे बोगस असल्याबाबत लेखी तक्रारी दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे वरलक्ष्मी आणि येलार या जातीच्या वाणाच्या कापसाची वाढ चांगली झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची त्वरित दखल घेऊन पुढील कार्यवाही तात्काळ करण्यासाठी शासनाने तक्रार निवारण समितीची स्थापना केली आहे. उपविभागीय कृषी अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात, तर तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विद्यापीठ, संशोधन केंद्रे आणि कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी, महाबीजचा प्रतिनिधी आणि पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव असतात. तक्रारी प्राप्त होताच ७ दिवसात त्या शेतकऱ्यांच्या शेतीला भेट द्यावी आणि कृषी विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींनी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य अहवाल द्यावा, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र प्रत्यक्षात इथे शेतकऱ्यांनी तक्रारी देऊन १५ दिवस होत आले, तरी कृषी शास्त्रज्ञ इकडे फिरकलेसुद्धा नाहीत.
तालुक्यात पेरणीयोग्य पाऊस झाला आहे. कापसाच्या पिकातून केलेला खर्चही कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या हाती येणार नाही. हे पीक काढून टाकून त्या ठिकाणी खरीप हंगामातील पेरणी खोळंबली आहे. आणखी काही दिवस वाट पाहिली, तर ओल उडून गेली तर खरीप हंगाम पेरणीही वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कापसाचे पीक वाया गेल्याने काही आर्थिक मदत मिळेल. काही अंशाने का होईना पण नुकसानभरपाई मिळेल, या आशेने शेतकरी कृषी शास्त्रज्ञांच्या वाटेकडे डोळे लावून बसले आहेत.

आले शास्त्रज्ञांच्या मना...
कृषी विभागाने तक्रारी येताच प्रथम कसबे डिग्रज येथील कृषी संशोधन केंद्रास संपर्क साधून तज्ज्ञ पाठविण्याची विनंती केली. ४ दिवसांनी त्यांनी आमच्याकडे कापूस पिकाचा तज्ज्ञ नसल्याचे कळविले. यामुळे कृषी विभागाने राहुरीला कृषी विद्यापीठात संपर्क साधला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या या विद्यापीठातील प्रशासनाने दादच दिली नाही. आमदार अनिल बाबर यांनी संपर्क साधला, प्रयत्न केले, तेव्हा त्यांनी दि. १५ जून रोजी डॉ. भारूड यांना पाठविणार, असे सांगितले. प्रत्यक्षात ते मंगळवारीही आलेले नाहीत आणि नेमके कधी येतील, हेही अनिश्चित असल्याचे सांगण्यात आले.