गुंठेवारीप्रश्नी शासन आदेशाची अंमलबजावणी करावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत शासनाने दिलेल्या मुदतवाढीच्या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिकेने तातडीने करावी, अशी मागणी गुंठेवारी चळवळ समितीच्यावतीने महापालिकेकडे करण्यात आली.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात समितीचे प्रमुख चंदन चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांमध्ये हा कायदा लागू झाला आहे. सन २००१ ते २०२० अखेर गुंठेवारी रहिवाशांचे व्यवहार झाले आहेत. गेल्या वीस वर्षातील नागरिकांना या कायद्यामुळे न्याय मिळाला आहे. त्यांच्याकडून प्रशमन शुल्क व विकास कराची आकारणी करून त्यांना पूर्वीप्रमाणे प्रमाणपत्र, जागेचा सही शिक्क्यासह नकाशा देण्याची प्रक्रिया ताबडतोब अमलात आणल्यास महापालिकेला मोठा महसूल मिळणार आहे. गुंठेवारी चळवळ संघर्ष समितीने राज्य सरकारकडे अनेक वर्षे या कायद्याला मुदतवाढ मिळावी, यासाठी पाठपुरावा केला आहे. राज्यातील शहरी भागाला शासनाकडून न्याय मिळाला आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगलीत आल्यावर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. यासाठी मेहनत घेतलेल्या गुंठेवारी चळवळ संघर्ष समितीच्या मागणीला यश आले आहे, मात्र महापालिकेत याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी चंदन चव्हाण, बाबासाहेब सपकाळ, सागर डुबल, उषाताई गायकवाड, भगवानदास केंगार, विजय बल्लारी, आदी उपस्थित होते.