हरित न्यायालयाला घालणार साकडे

महापालिका : आर्थिक स्थितीमुळे पैसे भरण्यात अडचण

सांगली : घनकचराप्रश्नी ४० कोटी रुपयांची रक्कम भरण्यास महापालिका असमर्थ आहे. एलबीटीसह इतर करांची वसुली थकली असून पालिका आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महापालिकेला हरित न्यायालयाला पैशांसाठी साकडे घालावे लागणार आहे. येत्या २५ आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी न्यायालयात पालिकेच्या अडचणी मांडल्या जाणार आहेत.
घनकचराप्रश्नी हरित न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांकडे ६० कोटी भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातील २० कोटी रुपये पालिकेने जमा केले आहेत. उर्वरित ४० कोटी रुपये भरण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिल्याने पालिकेचे धाबे दणाणले होते. बुधवारी पालिका उपायुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी पुणे येथे वकिलांची भेट घेऊन आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. न्यायालयाच्या आदेशाने समिती स्थापन केली असून त्यांच्या बैठकाही झाल्या आहेत. समितीच्या सूचनेनुसार बेडग व समडोळी रस्त्यावरील कचरा डेपो येथे सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती केली आहे. तसेच बेडग येथे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविला असून समडोळी डेपोवर कॅमेरा बसविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. डेपोतील अंतर्गत रस्ते व कुंपण भिंतीसाठी तीन कोटीची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. घनकचरा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी निविदा मागविल्या असून पाच निविदा दाखल झाल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

न्यायालयाच्या आदेशानुसार वीस कोटी जमा
न्यायालयाच्या आदेशाने पालिकेने वीस कोटी जमा केले आहेत. उर्वरित रक्कम प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर भरण्याची तयारी आहे. एलबीटीचा घोळ मिटलेला नाही. एलबीटीतून मुदलापोटी ८५ कोटी जमा आहेत. अजून ७० कोटीची तूट आहे. आर्थिक संकटात असतानाही थोडी रक्कम विभागीय आयुक्तांकडे जमा केल्याचे डॉ. रसाळ यांनी वकिलांच्या निदर्शनास आणून दिले. येत्या २५ आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी वकिलांमार्फत हे मुद्दे न्यायालयात मांडले जाणार आहेत.