महापुराच्या भरपाईला शासनाचा ठेंगा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : २०१९ मध्ये सांगली व मिरज शहरात आलेल्या महापुरामुळे महापालिकेच्या इमारती, शाळा, रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यंत्रणेचे सुमारे २०८ कोटींचे नुकसान झाले. प्रशासनाने नुकसानीचा आराखडा तयार करून भरपाईसाठी शासनाकडे प्रस्तावही पाठविला. पण आजअखेर या भरपाईपोटी एक रुपयाचाही निधी शासनाने दिलेला नाही. दोन वर्षांपासून शासनदरबारी भरपाईचा प्रस्ताव पडून आहे.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये कृष्णा नदीला आलेल्या महापुराचा मोठा फटका महापालिकेला बसला. यात सांगली शहराचे सर्वाधिक नुकसान झाले. निम्म्याहून अधिक शहर आठ ते दहा दिवस पाण्याखाली होते. महापालिका मुख्यालयासह अनेक प्रमुख कार्यालयांना पाण्याने वेढा दिला होता. मिरजेत नदीवेसपर्यंत पुराचे पाणी होते. जवळपास सव्वा लाखाहून अधिक नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले होते.

महापुरानंतर महापालिकेने नुकसानीचे सर्वेक्षण केले. नुकसानाचा आराखडाही तयार केला. महापालिकेचे रस्ते, इमारती, जलवाहिन्या, ड्रेनेज यंत्रणा, नदीकाठावरील जॅकवेल, उद्याने, शाळा इत्यादींचे महापुरात मोठे नुकसान झाले. नुकसानीचा आकडा २०८ कोटी ५४ लाख इतका होता. हा आर्थिक भार महापालिकेला न पेलवणारा आहे. महापालिकेची आर्थिक घडी आधीच विस्कटलेली आहे. दरवर्षी ७५० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला जात असला तरी प्रत्यक्षात महापालिकेचे उत्पन्न २०० ते २५० कोटींच्या वर कधी गेलेच नाही. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ घालण्यात प्रशासनाची दरवर्षी कसरत होते. त्यात महापुराच्या नुकसानीचा खर्च पेलणे अवघड होते. त्यामुळे महापालिकेच्या आशा शासनाच्या मदतीकडे लागल्या होत्या. पण आजअखेर राज्य शासनाने महापुराच्या नुकनासीबाबत एक रुपयाचाही निधी महापालिकेला दिलेला नाही. त्यात आता पुन्हा महापुराचे संकट उभे ठाकले आहे. महापालिकेचे डोळे मात्र भरपाईकडे लागले आहेत. दोन वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासनाने मात्र त्याकडे कानाडोळा केल्याचेच दिसते.

चौकट

नुकसानीची स्थिती

रस्ते : - अंशत: पूर्ण खराब २११ रस्ते- रक्कम १९५.५७ कोटी

इलेक्ट्रिक : पूर्णत: खराब ५ - रक्कम ७९ लाख

महापालिका इमारती - अंशत: खराब १८, रक्कम ७.८० कोटी

पाणीपुरवठा पंपिंग मशिनरी : २ : रक्कम १.२७ कोटी

मलनिस्सारण मशिनरी : ४ : रक्कम ६५ लाख

उद्याने : ८, रक्कम २ कोटी

शाळा, फर्निचर : २६, रक्कम २ कोटी

चौकट

निवारा केंद्राचा प्रस्ताव पडून

गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला. बोटीसह इतर साहित्याची स्वनिधीतून खरेदी केली. महापुराचा फटका सव्वा लाख लोकांना बसतो. त्यापैकी १५ ते २० हजार नागरिकांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था महापालिकेला करावी लागते. त्यासाठी महापालिकेने सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांत ४५ कोटी रुपये खर्चाचे निवारा केंद्र उभारण्याचा आराखडा तयार केला. तसा प्रस्तावही शासनाकडे पाठविला. पण अद्याप त्यालाही मंजुरी मिळालेली नाही.