चारा छावण्यांसाठी सरकारचा वेळकाढूपणा

By Admin | Updated: April 22, 2016 00:44 IST2016-04-22T00:28:22+5:302016-04-22T00:44:03+5:30

विक्रम सावंत : भाजपकडून दुष्काळाचे राजकारण; जत तालुक्यावर अन्याय

Government time-out for fodder camps | चारा छावण्यांसाठी सरकारचा वेळकाढूपणा

चारा छावण्यांसाठी सरकारचा वेळकाढूपणा

जत : मागेल तेथे आवश्यकतेनुसार चारा छावणी दिली जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जत तालुका दौऱ्यात दिले होते. परंतु त्याची पूर्तता त्यांनी केली नाही. चारा छावणी सुरू करण्यासाठी शासनाने बारा जाचक अटी घालून वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारले आहे, असा आरोप जिल्हा बँकेचे संचालक विक्रम सावंत यांनी पत्रकार बैठकीत केला.
तालुक्यात भयानक चारा व पाणी टंचाई जाणवत आहे. शासन दुष्काळातही राजकारण करत आहे. नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील खरीप आणि रब्बी हंगामातील सर्वच गावात टंचाई जाहीर केली आहे. परंतु जत तालुक्यातील ५२ गावांसाठी सवलतीची घोषणा केली नाही. आमदार विलासराव जगताप यासंदर्भात काहीच बोलत नाहीत. चारा व पाणी टंचाईसंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर होत असलेल्या उपाययोजनेकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे येथील जनतेला कठीण प्रसंगाला तोंड द्यावे लागत आहे. असे सांगून विक्रम सावंत पुढे म्हणाले की, चारा छावणीसंदर्भात शासनाने कोणतीही जाहिरात केली नाही किंवा ग्रामपंचायत अथवा तलाठी कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर माहिती प्रसिध्द केली नाही. त्यामुळे पशुधन मालक अनभिज्ञ आहेत. माडग्याळ, जाडरबोबलाद व व्हसपेठ वगळता तालुक्यातील इतर गावातील अर्ज मिळाले नाहीत. तलाठी, ग्रामसेवक नेमणूक असलेल्या गावात रहात नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना कोणत्याही शासकीय योजनांची माहिती मिळत नाही.
जत तालुका काँग्रेस कमिटी पदाधिकाऱ्यांनी खरीप हंगामातील ५२ गावांचा दौरा करून तेथील जनतेच्या अडीअडचणी समजावून घेऊन त्यांना चारा छावणी सुरू करण्याचे अर्ज दिले आहेत. गुरुवारी सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना चारा छावणी सुरू करण्यासाठी अर्ज भरून दिले आहेत. २०१३ मध्ये आघाडी शासनाने खरीप, रब्बी असा दुजाभाव केला नाही. सर्वच गावात टंचाई जाहीर करून सवलती दिल्या होत्या. शासन प्रतिमाणसी विस लिटर पाणी देत आहे. यामध्ये जनावरांच्या पाण्याचा समावेश केला नाही. त्यात जनावरांच्या पाण्याचा समावेश करून पाणी पुरवठा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शासन आता चारा छावणी मागणीचे अर्ज घेऊन त्यांची पडताळणी करणार आहे. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्यानंतर छावणी सुरू होणार आहे. यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. फक्त कागदी घोडे नाचवून शासन छावणी सुरू करण्याचा फार्स करणार आहे. छावणी सुरू होईल का नाही, ते सांगता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
बाजार समिती सभापती संतोष पाटील, जतचे सभापती देवगोंडा बिरादार, पिराप्पा माळी, आप्पा बिराजदार, रवींद्र सावंत, मोहन कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)

Web Title: Government time-out for fodder camps