खासगी एजन्सीच्या सेवेद्वारे ग्रामपंचायतींची शासनमान्य लूट

सांगली : ग्रामपंचायतींनी शासन नियुक्त एजन्सीकडूनच आर्थिक परतावे भरून घ्यावेत यासाठी जिल्हा परिषदेने रीतसर फर्मानच जारी केले आहे. येत्या सोमवारपर्यंत (दि. ३०) सर्व ग्रामपंचायतींनी संमतीपत्रे जमा करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी काढले आहेत.

शासनाने यासंदर्भातील आदेश मार्चमध्ये काढला होता. ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या सुसूत्रीकरणासाठी एजन्सी आवश्यक आहे, असे म्हटले होते. त्यासाठी जयोस्तुते मॅनेजमेंट या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली. टीडीएस, जीएसटी, लेबर सेस, रॉयल्टी, विमा आदींचे परतावे भरण्याचे काम एजन्सी करेल. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने वर्षाला किमान ३५ हजार रुपये ‘जयोस्तुते’ला द्यायचे आहेत. राज्यभरातील आठ हजारांवर ग्रामपंचायतींनी या प्रकारे अब्जावधी रुपये द्यायचे आहेत. ग्रामपंचायती सध्या खासगी सीए किंवा लेखापरीक्षकांकडून कामे करून घेतात. वर्षाला दोन-पाच हजारांत कामे आटोपतात. त्यांचे करार ग्रामपंचायतींनी संपवावेत, असे आदेश जिल्हा परिषदेने काढले आहेत. ‘जयोस्तुते’कडून काम करून घेण्यासाठीची संमतीपत्रे सोमवारपर्यंत द्यावीत, असेही आदेशात म्हटले आहे.

चौकट

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना वगळले

दरम्यान, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनीही ‘जयोस्तुते’कडून कामे करून घेण्याची सक्ती केली होती. त्यासाठी वर्षाकाठी लाखो रुपयांचे सेवाशुल्क मोजावे लागणार होते. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधानंतर फक्त ग्रामपंचायतींना सक्ती कायम ठेवण्यात आली. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ग्रामस्वराज्य अभियान यांना ही सेवा ऐच्छिक करण्यात आली आहे.

चौकट

ग्रामपंचायतींच्या पैशांची लूट

पाच हजारहून कमी लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींनी प्रत्येक महिन्याला २,९८५ रुपये सेवाशुल्क द्यायचे आहे. याहून जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींनी ४,७१५ रुपये मोजायचे आहेत. वर्षाला ३५ हजार ८२० रुपये ते ५६ हजार ५८० रुपये द्यावे लागतील. आजवर हेच काम ग्रामपंचायती फक्त दोन ते पाच हजारांत करून घ्यायच्या. हे पैसे वित्त आयोगातून भरायचे असल्याने कशाला खळखळ करता, असा सवाल अधिकारी करीत आहेत तर इतक्या महागड्या सेवेतून कोणाचे कोटकल्याण करायचे आहे, असा प्रश्न ग्रामपंचायतींनी उपस्थित केला आहे.