माधवनगर योजनेबाबत शासनाचा दुजाभाव

संघर्ष संपणार कधी : स्वच्छ व पुरेशा पाण्यासाठी आंदोलनाची वेळ

गजानन साळुंखे - माधवनगर -मिरज तालुक्यातील माधवनगर नळपाणी पुरवठा योजना मोडकळीस येण्यास थकबाकीबरोबरच शासन यंत्रणेचा दुजाभावही कारणीभूत असल्याने, सातही गावांमधील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वीस वर्षांपासून संघर्ष करावा लागत आहे. नियमित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळविण्याच्या मूलभूत हक्कासाठी ग्रामस्थ आता आंदोलनाची भाषा करू लागले आहेत.
विविध कारणांनी माधवनगर पाणी योजना सातत्याने बंद पडत आहे. वीज बिल आणि पाणी गळती यावर होणाऱ्या खर्चामुळे ग्रामपंचायती वैतागल्या आहेत. जमा आणि खर्च यांचा मेळ घालण्यात या पदाधिकाऱ्यांचा वेळ जात असल्याने इतर विकास कामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास काही दिवसांत ही योजना कायमस्वरुपी बंद पडण्याची शक्यता आहे. या योजनेवर ग्रामपंचायतीकडून केला जाणारा खर्च आवाक्याबाहेर आहे.
जिल्ह्यातील इतर पाणी योजना आणि माधवनगर यांच्यात भेदभाव केला जात आहे.
सक्षम नेतृत्वाअभावी या योजनेचे वास्तव जिल्हापातळीवर मांडले जात नाही. यामुळे प्रशासनही या गावावर अवास्तव नियम शिखर समितीच्या माध्यमातून लावत आहे. ही योजना जिल्हा परिषदेने चालविणे आणि सर्व गावांनी वेळेत पाणीपट्टी पूर्णपणे भरणे, हा या योजनेसाठी अंतिम उपाय आहे. पण जि. प. प्रशासन मात्र याबाबत उदासीन आहे. वीस वर्षांपूर्वी या सर्व गावांनी पाण्यासाठी प्रचंड संघर्ष केला होता. आता पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थ रस्त्यावर येऊन संघर्ष करू लागले, तर प्रशासनाला परिस्थिती हाताळणे अवघड होईल. त्यामुळे दुजाभाव सोडून, माधवनगर योजनेसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना जि. प. करणार का? हा प्रश्न आहे. (समाप्त)


माधवनगर पाणी योजना पूर्ववत
बुधगाव-माधवनगरसह सात गावच्या प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेतून तब्बल नऊ दिवसानंतर पाणीपुरवठा सुरू झाला. पंधरा लाखांच्या थकित वीजबिलापैकी ११ लाख ५३ हजार रुपये भरल्यानंतर खंडित वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. थकित रकमेपैकी बुधगाव ग्रामपंचायतीने सर्वाधिक २ लाख ५ हजार, कवलापूरने २ लाख, माधवनगरने १ लाख २३ हजार, तर बिसूर ग्रामपंचायतीने १ लाख २३ हजार रुपये भरले. योजनेच्या शिल्लक रकमेतून प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा विभागाने ५ लाख २५ हजार भरल्याने नऊ-दहा दिवसांनंतर पाणी मिळणार आहे.