संघटनेकडून पाठपुरावा : ८२३ कोटींच्या रकमेबाबत शासनाकडून एकदाही बँकांना सूचना नाही
अविनाश कोळी￭ सांगली
राज्यातील भूविकास बँकांना हमीपोटी दिलेल्या रकमेला कर्जरुपाने मांडत सहकार खात्यातील अधिकार्‍यांनी नवा गोंधळ घातला आहे. बँकांकडून ८२३ कोटी रुपये येणे असल्याचे सांगणार्‍या शासनाने आजवर एकदाही बँकांना त्याबाबत पत्र किंवा नोटीस पाठविली नाही. या रकमेवर व्याजाचीही मागणी शासनाने केल्याने संघटनेने यास विरोध केला आहे.
राज्य भू-विकास बँक कर्मचारी संघटनेने केलेल्या आंदोलनानंतर अभ्यास समिती नियुक्त होऊन त्याचा अहवालही शासनाकडे सादर झाला आहे. यासंदर्भात सहकारमंत्र्यांबरोबर संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची नुकतीच एक बैठक पार पडली. शासनाला काही मुद्दे पटले असले तरी अद्याप शासनाने बँकांच्या माथी दर्शविलेल्या रकमेबाबतचा तिढा सुटलेला नाही. नाबार्डसाठी हमीपोटी शासनाने ८९६ कोटी रुपये दिले होते. यापैकी ७३ कोटी बँकांनी जमा केले. मुद्दलापोटी ही रक्कम जमा करून शासनाने ही रक्कम कर्ज म्हणून दाखविली आहे. ७0 कोटी वजा करून उर्वरित ८२३ कोटी रक्कम व त्यावरील व्याज ७२२ कोटी थकबाकी म्हणून दाखविले आहे. वास्तविक हमीपोटी दिलेल्या रकमेला कर्ज म्हणून दर्शविता येत नाही. त्यामुळे सहकार विभागातील अधिकार्‍यांनी हा घोळ घातला असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शासनाने हमीपोटी दिलेल्या रकमेतून मुद्दल वजा केल्यानंतर जेवढी रक्कम राहते त्याबाबत संघटनेचे दुमत नाही. एकरकमी परतफेड योजना, कर्जमाफी, सवलत अशा माध्यमातून शासनाकडून बँकांना येणे असलेली रक्कम ७२३ कोटी रुपये आहे. हमीपोटीच्या शिल्लक रकमेतून ही रक्कम वजा केल्यास केवळ १00 कोटी ६७ लाख एवढेच देणे शासनाला लागते, असा मुद्दा संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी मांडला आहे. शासनाने हमीपोटीच्या रकमेवरील व्याजाचा विचार सोडून द्यावा. बँकासुद्धा शासनाकडून येणे असलेल्या रकमेवरील व्याजाचा विचार सोडून देतील. समन्वयाने हा तोडगा निघाला तर थकित रकमेचा घोळ सुटू शकतो. हे सर्व आकडे अधिकार्‍यांच्या गोंधळामुळे झाले असल्याचा संघटनेचा दावा आहे.
शासनाने अद्याप थकित रकमेबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. बँकांना सभासदांकडून येणे असलेली रक्कम जवळपास ८५१ कोटी रुपये आहे. शासनाचे खर्‍या अर्थाने जे देणे लागते ते भागवून बँकांच्या पदरी मोठी रक्कम राहू शकते. शासनाला बँकांच्या पुनुरुज्जीवनाकरिता वेगळी मेहनत घेण्याची गरज नाही, असे पदाधिकार्‍यांनी सांगितले आहे.
अधिकार्‍यांकडून दिशाभूल
तिजोरीवर कोणताही भार न देताही राज्यातील भू-विकास बँकांचा प्रश्न सुटू शकतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
￭ संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील यांनी सांगितले की, शासनाच्या अधिकार्‍यांनी दिशाभूल करणारी आकडेवारी सादर केली आहे. हमीपोटी दिलेल्या रकमेला कर्जरुपाने मांडण्यात आले आहे. वास्तविक एवढी मोठी रक्कम व त्यावरील व्याज बँकांकडे थकित असते तर त्यांनी इतक्या वर्षात एकदा तरी पैसे भरण्याबाबत बँकांना सूचना केली असती. अशी एकही सूचना बँकांना आली नाही. या रकमेची शासकीय दफ्तरी नोंद तरी आहे का, असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. शासनाने त्या रकमेवर व्याज घेऊ नये. आम्हीसुद्धा शासनाकडून येणे असलेल्या रकमेवर व्याज मागणार नाही.
￭ बँकांकडून शासनाला देणे लागत असलेल्या रकमेबाबत अधिकार्‍यांनीच दिशाभूल केली आहे, असे संघटनेचे मत आहे. दुसरीकडे अधिकार्‍यांनी अजूनही थकित रकमेचा व व्याजाचा मुद्दा सोडलेला नाही.
￭ शासनाने ज्याप्रमाणे हमीपोटी दिलेल्या रकमेच्या व्याजाची मागणी केली आहे, तशीच मागणी संघटनेने शासनाकडून येणे असलेल्या रकमेवर केली आहे. शासनाकडून बँकांना विविध योजनेतील सवलतीअंतर्गत ७२३ कोटी येणे आहेत. त्यावरही शासनाने व्याज द्यावे, अशी मागणी आहे.