बाजार समितीत शासकीय बाजार

प्रकल्प ठप्प : दोन वर्षांपासून प्रशासक नियुक्त; नियंत्रणाची केवळ औपचारिकता

अंजर अथणीकर-- सांगली -- सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर गेल्या पावणेदोन वर्षापासून प्रशासक नियुक्त केल्यामुळे दैनंदिन कामकाजाबरोबर मंजूर व सुरू झालेली कामे ठप्प झाली आहेत. सरकारी रंगात बाजार समितीचा कारभार रंगल्याने समितीचे अस्तित्वच हरवून गेले आहे. प्रशासकांच्या डोईवरही अन्य संस्थांचा भार असल्यामुळे त्यांनाही आता तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
वैभव पाटील हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती असताना गैरव्यवहाराचा आरोप करुन कृषी उत्पन्न बाजार समिती १६ जानेवारी २०१३ मध्ये बरखास्त करण्यात आली. यावर प्रशासक म्हणून मिरज सहकारी संस्था उपनिबंधक मनोहर माळी यांची नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून चारवेळा प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यात आली. एप्रिलमध्ये प्रशासकाचा कालावधी संपला होता, मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे पुन्हा एकदा सहा महिन्यांसाठी प्रशासकाचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. त्यांची मुदत आता सप्टेंबर २०१४ मध्ये संपणार आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती प्रकाश जमदाडे म्हणाले की, प्रशासक हा शासकीय चाकोरीबध्द पध्दतीने काम करणारा असतो. लोकप्रतिनिधी हा लोकांना जबाबदार असतो. त्याला लोकोपयोगी कामे करावी लागतात. संस्थेच्या कामामध्ये लोकांच्या कामांचे प्रतिबिंब उमटले पाहिजे. लोकशाहीमध्ये दोन वर्षे संस्था प्रशासकाच्या ताब्यात असणे हे मारक आहे.

या कामांना बसला फटका
४प्रशासकीय कारभार सुरू असल्यामुळे एकीकडे चाकोरीबध्द कारभार सुरू असताना दुसरीकडे लोकोपयोगी कामांसाठी पाठपुराव्याचे काम थांबले आहे.
४कारभारात राजकीय हस्तक्षेप थांबला असला तरी, सार्वजनिक उपक्रमही थांबले आहेत.
४दोन वर्षापूर्वीच ५० ते ६० लाख रुपये खर्चून जतमध्ये धान्य प्रोसेसिंग युनिटचे काम पूर्ण झाले आहे. याचा वापर प्रशासकीय कारभारामुळे आता थांबला आहे.
४जतमधील सांस्कृतिक भवन ४० लाख रुपये खर्चून तयार झाले असताना, आता फरशी व रंगरंगोटीचे काम थांबले आहे.
४कवठेमहांकाळमधील बेदाणा प्रकल्प उभारण्याचेही काम रखडले आहे.